आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत मिलेगी नौकरियां और एडमिशन, आदेश जारी

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 01 June, 2018

हरियाणा सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत नौकरियां और सरकारी व गैर सरकारी सस्थानों में युवाओं के एडमिशन देने के आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है।

बता दें कि हरियाणा में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों के लिए दिए गए आरक्षण को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिससे करीब 1370 युवाओं की सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था।

हरियाणा सरकार की तरफ से ईबीपीजी को नौकरियो में दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को हाईकोर्ट की डबल बेंच की तरफ से 7 दिसम्बर को आदेश जारी कर स्टे कर दिए गया था। हालांकि इन आदेशों के बाद हाईकोर्ट में एक अपील फाइल की गई थी जिसमे कोर्ट को बताया गया था कि जिन मामलो में भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में थी, उन पर भी रोक लगा दी गई थी।

इसी मामले में अब हाई कोर्ट ने दायर एप्लिकेशन पर अपने ही आदेशो को स्पष्ट करते हुए हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आदेश जारी किया है ।

जारी आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है जिस भर्ती पर विज्ञापन या नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उन्हें इबीपीजी कोटे की नौकरी दे दी जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील गोबिंद पराशर ने बताया कि हाईकोर्ट ने हरियाणा और एचएसएससी को ये आदेश जारी किए है। हाई कोर्ट के इन आदेशों का फायदा 1369 युवाओ को फायदा होगा। काबिलेगौर है कि 2016 में दाखिलों पर स्टे कालिंदी वशिष्ठ की याचिका पर किया गया था। इस याचिका में इबीपीजी कोटे के दाखिलों पर रोक लगाने के आदेश कोर्ट से हुए थे।

प्रदेश में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सितंबर 2013 में हुड्डा सरकार के समय लागू हुआ था। पंचकुला निवासी कालिंदी वशिष्ठ की अपील पर 7 दिसंबर 2017 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस आरक्षण पर रोक लगा थी। इसकी वजह से कई विभागों में चयनित युवा ज्वाइन करने से रह गए। कोर्ट में पहुंचे लोगों ने तर्क दिया कि एक ही भर्ती के कुछ लोग इस आरक्षण के तहत ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन कुछ कोर्ट के स्टे की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। साथ ही यह भी बताया गया कि गुजरात के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह से ज्वाइनिंग से वंचित रहे उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय लिया था।

नियुक्ति पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटवाने के लिए हरियाणा सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़े युवाओं के हित में किए गए प्रयासों पर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा का आभार व्यक्त किया।

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