Home Breaking हरियाणा में ग्राम सचिवों के पदों में होगी बढोत्तरी लेकिन नौकरी पाने के लिए नया नियम भी लागू किया

हरियाणा में ग्राम सचिवों के पदों में होगी बढोत्तरी लेकिन नौकरी पाने के लिए नया नियम भी लागू किया

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 20 July, 2018

हरियाणा में भविष्य में ग्राम सचिवों की जो भी भर्ती की जाएगी उसमें शैक्षिणक योग्यता दसवीं कक्षा की बजाय स्नातक होगी और इसके साथ-साथ इस पद के लिए आवेदकों के पास पंचायती राज के डिप्लोमा के साथ उन्हें आईटी का ज्ञान भी होना चाहिए।

यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवों के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वर्तमान में लगभग 2200 ग्राम सचिवों के पद हैं और हरियाणा में 6 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं इसलिए प्रत्येक बड़ी पंचायत पर एक ग्राम सचिव तथा 2 छोटी पंचायतों पर एक ग्राम सचिव होना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राज्य में 2294 कलस्टर हैं, जिसके तहत 1783 ग्राम सचिवालय बन चुके हैं और संचालित हैं तथा 511 पर राशि भेजी गई हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालयों का वर्गीकरण करें कि किस ग्राम सचिवालय का कितना क्षेत्र हैं और वहां किन-किन सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों का विकास होना चाहिए तथा वहां आनेवाले  सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी इत्यादि के बैठने का उचित स्थान हो, ताकि वे लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालय कम से कम आधा एकड़ भूमि में होना चाहिए इसके साथ-साथ ग्राम सचिवालय में एक पुस्तकालय का भी प्रावधान होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि वे सभी 2294 कल्स्टरों का डाटा तैयार करें और वहां पर आनेवाले अधिकारी, कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों का उपस्थिति का भी प्रावधान किया जाये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम सचिवालय में चौकीदार की भी डयूटी लगाई जाए और संबंधित बीडीपीओ को निर्देश दिये जाएं कि वे अपने संबंधित क्षेत्र में खुलने वाले ग्राम सचिवालयों का दौरा कर उनका निरीक्षण करें और उन्हें जीवंत रखें।

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य में 820 व्यायामशालाओं को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 440 व्यायामशालाएं बनाई जा चुकी हैं और 220 का  कार्य प्रगति पर है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो व्यायामशालाएं तैयार हो चुकी हैं और जिन पर कार्य हो रहा है उनका विधानसभा अनुसार डाटा तैयार करके उन्हें बताएं। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य में 1 हजार योग शिक्षकों की भर्ती की जानी है जिनमें से 250 योग शिक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं और शेष 750 योगशिक्षकों को भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये हुए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि अंतरजिला परिषद का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस परिषद में सभी जिला परिषदों के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, नगर निगमों के मेयर इत्यादि शामिल होंगे। इसके अलावा इस परिषद में मंत्री भी शामिल होंगे तथा जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बैठक में उद्योग विभाग को भूमि लीज़ पर देने के लिए तथा शिवधाम योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा की गई।

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