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सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, जानिये क्या है योजना ?

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Yuva Haryana, Chandigarh

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट दे दी है। जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2004 या उससे पहले सरकारी नौकरी करना शुरु किया है, अब वो पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम वह योजना थी, जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनाई जाती थी, पुरानी पेंशन स्कीम में महंगाई दर बढ़ने के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहता था, जब सरकार की तरफ से नया वेतनमान लागू किया जाता था, तब पेंशन में अपने आप ही बढ़ोत्तरी होती थी।

सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को एक जनवरी 2004 से लागू किया था। इसके बाद के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम आई है, लेकिन कर्मचारी वर्ग इस नई पेंशन स्कीम से खुश नहीं है और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है।

सरकार की तरफ से जारी आदेश में अब 31 मार्च 2020 तक का कर्मचारियों को वक्त दिया गया है जिसमें वो अपनी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने संबंधी शिकायत कर सकते हैं। सरकारी सेवा में भर्ती का रिजल्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित हुआ हो लेकिन किसी वजह से अगर नियुक्ति नहीं हुई थी, तो उन कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है। वो अब पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम सही थी, वहीं उसमें कर्मचारियों के लिए लाभ भी ज्यादा हैं, पेंशनर का परिवार भी सुरक्षित रहता है। अब सरकारी आदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम के लिए योग्य कर्मचारियों को एक मौका मिला है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम में जाने के बाद उनका नई पेंशन स्कीम का खाता बंद कर दिया जाएगा।

आपको बताते चलें कि सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई है। वहीं कई राज्‍यों में पहली अप्रैल 2004 से NPS लागू हुई। खास बात यह है कि NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% Contribution लिया जाता है. जबकि सरकार 14% Contribution करती है।

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