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सरकारी कर्मचारी अब 25 लाख रुपये तक का ले सकेंगे लोन, जानिये पूरी जानकारी

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 18 July, 2018

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को प्लाट खरीद, भवन निर्माण, भवन मरम्मत व विस्तार, विवाह, वाहन व कम्प्यूटर के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि की सीमा में बढ़ोतरी की है।

इस सम्बन्ध में आज वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए गये हैं। आदेशानुसार भवन निर्माण के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को 25 लाख रुपये या 34 महीने का मूल वेतन ही स्वीकृत होगा और यह राशि सरकारी कर्मचारी को उसकी अपनी पूरी सेवा में एक बार ही मिलेगी। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो यह एचबीए केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा। प्लाट की खरीद के  लिए अधिकतम 15 लाख रुपये की राशि या 20 महीने का बेसिक वेतन स्वीकृत होगा और उसके पश्चात उसी प्लाट पर भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

इसी प्रकार, मकान के विस्तार और मरम्मत के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये या 10 महीने का मूल वेतन ही दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने एचबीए सरकार से नहीं लिया है तो घर खरीदने के तीन वर्ष की समाप्ति के बाद यह राशि मंजूर की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने सरकार से एचबीए लिया हुआ है तो उस स्थिति में यह राशि एचबीए के आहरण की तिथि के पांच वर्ष बाद मंजूर होगी। मकान की मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

विवाह के लिए दिए जाने वाले ऋण में 10 महीने का मूल वेतन या तीन लाख रुपये तक की राशि की स्वीकृति मिलेगी। यह राशि कर्मचारी के सुपुत्र, पुत्री, आश्रित बहन और स्वयं कर्मचारी के विवाह के लिए दी जाएगी। यह ऋण कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान केवल दो बार दिया जाएगा और इस पर जीपीएफ के समान ब्याजदर होगी।

वाहन ऋण के सम्बन्ध में कार लोन के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों का संशोधित वेतन 45,000 या इससे अधिक है उन्हें 15 महीने का मूल वेतन या 6.50 लाख रुपये या कार के मूल्य का 85 प्रतिशत या जो भी कम हो, दिया जाएगा। प्रथम बार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी और दूसरी बार लेने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त होगी तथा तीसरी बार लेने पर चार प्रतिशत अतिरिक्त होगी।

मोटरसाइकिल या स्कूटर लेने के लिए 50,000 रुपये मोटरसाइकिल हेतु तथा 40,000 रूपये स्कूटर के लिए या वाहन के मूल्य, जो भी कम हो, ऋण दिया जाएगा। प्रथम बार लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी और दूसरी बार लेने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त होगी तथा तीसरी बार लेने पर चार प्रतिशत अतिरिक्त होगी। दो-पहिया वाहन ऋण में दूसरी और तीसरी बार ऋण तभी दिया जाएगा, जब पिछले ऋण का एनडीसी प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा।

साइकिल ऋण में 4000 रुपये या साइकिल का मूल्य या जो भी कम हो, स्वीकृत होगा। इस राशि पर जीपीएफ के समान ब्याज दर होगी।

कम्प्यूटर ऋण में 50,000 रुपये या कम्प्यूटर व लैपटॉप के मूल्य या जो भी कम हो, मंजूर होगा। कम्प्यूटर ऋण में दूसरी और तीसरी बार ऋण तभी दिया जाएगा, जब पिछले ऋण का एनडीसी प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। इस राशि पर जीपीएफ के समान ब्याज दर होगी।

 

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