Home Breaking सरकार कोर्ट में ठीक से पैरवी करती तो 8,000 गरीब परिवारों की सड़क पर आने की नौबत ना आती- सुरजेवाला

सरकार कोर्ट में ठीक से पैरवी करती तो 8,000 गरीब परिवारों की सड़क पर आने की नौबत ना आती- सुरजेवाला

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Yuva Haryana

Chandigarh

हाईकोर्ट  ने हुड्डा सरकार में बनाई गई तीन और दस साल की रेगुलराईजेशन पॉलिसी को को रद्द करने पर   अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बृहस्‍पतिवार को दिए गए रेगुलाइजेशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ही ज़िम्मेदार है

सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट/एडहॉक कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन केस में हाई कोर्ट के आगे कर्मचारियों की पैरवी सही नहीं की, जिससे आज 8,000 गरीब परिवारों की सड़क पर आने की स्थिति बन गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई 2014 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी कानून के हिसाब से सही थी और उसमे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया था।

सुरजेवाला ने खट्टर सरकार से तुरंत अपनी भूल सुधार करते हुए सभी कच्चे कर्मचारियों को एकमुश्त पक्का करने की नीति बनाने का स्पेशल ऑर्डिनेंस लाकर प्रस्ताव पास करने की मांग की, ताकि प्रदेश में अस्थाई कर्मचारियों को पक्का किया जा सके।

उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में कांग्रेस सरकार ने पूर्व की ओम प्रकाश चौटाला और भाजपा सरकार के द्वारा निकाले गए बोर्ड-कॉर्पोरेशन के 9000 कर्मचारियों को दोबारा नौकरी देकर समायोजित किया था।

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