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मनोहर सरकार का फिर यू टर्न, कर्मचारियों के खिलाफ जारी आदेश लिये वापस

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 29 July, 2018

हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। इस बार सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ लिये फैसले को वापस ले लिया है। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रेगुलरलाइजेशन पॉलिसी से प्रभावित हुए कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए आदेश सरकार ने वापिस ले लिये हैं।

इसको लेकर सरकार ने 27 जुलाई को पत्र जारी करके कोर्ट के फैसले के तहत आने वाले कर्मचारियों की पद्दोन्नति ,एलटीसी ,एचटीसी और सीसीएल समेत तमाम सुविधाओं पर रोक लगा दी थी।

जिसके बाद सरकार ने विपक्ष के हमले और कर्मचारी नेताओं के दबाव के बाद आदेश वापिस लिया है। बता दें कि इस फैसले  के विरोध में कर्मचारियों और विपक्षी नेताओं ने सरकार को निशाने पर लिया था।

बता दें कि 27 जुलाई को हरियाणा के करीब पांच हजार कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया था। हाईकोर्ट के रेगुलरलाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आए फैसले से प्रभावित हुए कर्मचारियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। इन सुविधाओं में लॉन, पदोन्नति सीसीएल,एलटसी,एचटीसी और सालाना इंक्रीमेंट पर रोक लगाई गई थी।

बता दें कि हुड्डा सरकार के दौरान बनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसके बाद से करीब 4600 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्के से कच्चे करने के आदेश जारी हो गए थे, वहीं छह महीने के अंदर रेगुलर भर्ती करने के आदेश दिये थे।

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