हरियाणा विधानसभा में अलग-अलग सवालों के मंत्रियों ने क्या दिये जवाब, जानिये

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 21 Feb, 2019

हरियाणा विधानसभा में आज दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार ने मंत्रियों ने सदन में जानकारी दी। इस दौरान सभी मंत्रियों ने अलग-अलग विभागों में हुए कामकाज का लेखा जोखा पेश किया, जानिये क्या-क्या काम हुए और मंत्रियों ने क्या-क्या जबाव दिये।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 58,345 उद्योग स्थापित किए गए और 3,95,199 लोगों को रोजगार मिला है। इन उद्योगों में 25,469.13 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है। गोयल आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि अक्तूबर 2014 से जनवरी 2019 तक की अवधि के दौरान राज्य में कुल 58345 उद्योग स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को विकास-पथ पर ले जाने के लिए ‘उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015’ का निर्माण किया। इस नीति के तहत उद्यमियों के लिए कई प्रोत्साहन शुरू किए गए। हरियाणा में सिंगल-रूफ मैकेनिज्म तैयार किया ओर 2 फरवरी 2017 को हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर की स्थापना की।  उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर के तहत उद्यम से संबंधित 70 से अधिक मंजूरी अधिकतम 45 दिनों की समय सीमा में दी जा रही हैं। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल वर्ष 2004 से अक्तूबर 2014 तक के बीच गुरूग्राम में मात्र 3462 उद्योग स्थापित किए गए थे और एक लाख 51403 लोगों को रोजगार मिला था जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कुल 58,345 उद्योग स्थापित किए गए और 3,95,199 लोगों को रोजगार मिला है। इन उद्योगों में 25,469.13 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। फतेहाबाद जिला में भी जिन कालेजों में आवश्यकता होगी वहां स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। शर्मा आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वैसे तो फतेहाबाद में एडिड कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इन कालेजों को सरकार की ओर से 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है फिर भी अगर जरूरत होगी तो अन्य सरकारी कालेज भी खोले जा सकते हैं। 
शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने राजकीय कालेजों में शिक्षण अमले की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न विषयों के 1271 सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए हैं। इस वर्ष के दौरान कुल 36 नए राजकीय कालेज खोले गए जिनमें से 26 कालेज केवल लड़कियों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 246 कालेजों में से 91 कालेज लड़कियों के लिए खोले गए हैं। 
उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए खुशी की बात है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र तथा गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार को भारत सरकार द्वारा ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 की स्वायत्तता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत हरियाणा के लिए 260 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ० बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के  जिला फरीदाबाद के तिगांव की कालोनियों में सीवरेज लाईने बिछाने का कार्य आगामी मार्च, 2019 के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है तथा इसे 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।  डॉ० बनवारी लाल ने यह लिखित उत्तर हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न पर दिया। 

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए नांगल चौधरी में कार्यरत नलकूल व बूस्टर संचालकों की कुल संख्या 181 हैं और प्रत्येक संचालक को प्रतिमाह भुगतान किए जाने वाले वेतन का ब्यौरे के तहत 25 जनवरी, 2014 से 31 अगस्त, 2014  तक पूरे समय के लिए लगाए गए श्रमिकों को 5342 रुपए प्रतिमाह तथा पार्ट टाईम के लिए लगाए गए श्रमिकों को 2672 रुपए दिए गए। इसी प्रकार, 1 सितंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2017  तक पूरे समय के लिए लगाए गए श्रमिकों को 8100 रुपए प्रतिमाह तथा पार्ट टाईम के लिए लगाए गए श्रमिकों को 4050 रुपए दिए गए। वहीं, 1 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2019  तक पूरे समय के लिए लगाए गए श्रमिकों को 9258 रुपए प्रतिमाह तथा पार्ट टाईम के लिए लगाए गए श्रमिकों को 4629 रुपए दिए गए हैं।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि रेवाड़ी के मनेठी में 1100 करोड़ रुपए की लागत से देश का 22वां एम्स बनाया जाएगा। इसके लिए औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएगी। विज ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट के दौरान इस एम्स को स्वीकृति प्रदान की है। इससे हरियाणा तथा आसपास के प्रदेशों के लोगों को उत्कृष्टï चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि झज्जर जिले के बाढ़सा में बनाया गया राष्ट्रीय कैंसर संस्थान देश का पहला सबसे बड़ा अस्पताल है, जोकि एम्स के विस्तार संस्थान के तौर पर काम करेगा। 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करीब 300 एकड़ भूमि पर बनाये गए इस अस्पताल के निर्माण पर करीब 2035 करोड़ रुपए खर्च हुए है। इससे दिल्ली स्थित एम्स के अस्पताल पर मरीजों का लोड़ कम होगा और अच्छा उपचार मिलेगा। इस अस्पताल की भूमि पूजन ने 12 दिसम्बर 2015 को हमारी सरकार ने की थी और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष 12 फरवरी इस अस्पताल का लोकार्पण किया है।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव उझाना में बनाए जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि इस केन्द्र का दर्जा गत सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2004 में बढाया गया था, परन्तु हमारी सरकार ने इस पर काम को शुरू किया। उन्होंने कहा कि गत सरकार के दौरान केवल घोषणाएं तथा पत्थर लगाने का काम किया जाता था परन्तु सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा हमारी सरकार ने पूरा किया है।
विज ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डैथ के आंकडों के अनुसार गत दो वर्षों में कैंसर तथा दिल के दौरों से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में कैंसर के 883 व दिल के दौरों से 1272 लोगों की मौत हुई है, जबकि वर्ष 2017 में कैंसर के कारण 694 तथा दिल के दौरों के कारण 753 लोगों की मौत हुई है। 

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा है कि मेवात क्षेत्र में जितना विकास कार्य पिछले चार वर्षों में हुआ है उतना पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम-नूंह-अलवर रेलवे लाइन के लिए सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा सरकार तथा रेल मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है और संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित की गई है जो इस रेलवे लाइन की फिजिब्लिटी स्टडी कर रही है जिसकी रिपोर्ट 31 मार्च, 2019 तक पूरा होने के संभावना है। 
राव नरबीर आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान इनेलो के जाकिर हुसैन द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करवा रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया। जैसा ही फिजिब्लिटी स्टडी की रिपोर्ट मिल जाएगी और यह रेलवे लाइन प्राथमिकता आधार पर पूरी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय रोहतक-हांसी तथा रोहतक-रेवाड़ी रेलवे लाइनों के लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु इस रेलवे लाइन के लिए जमीन क्यों उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। 
राव नरबीर ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में नूंह से अलवर चार मार्गी सडक़ बनाने के संबंध में सदन को अवगत करवाया कि सोहना से एक अलग सडक़ का निर्माण करवाया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान इसे पूरा कर लिया जाएगा। 
राव नरबीर ने सदन को जानकारी दी कि इस बारे उन्हें कोई लिखित जानकारी नहीं मिली फिर भी वे इसे आज ही अधिकारियों से कह कर फाईल मंगवा कर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी डबवाली क्षेत्र में जितनी भी सडक़ों की मांग उठाई गई थी। उन सबको पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सडक़ों के बारे किसी भी विधान सभा क्षेत्र की बात हो, उन्होंने उसे पूरा किया है। इस बात को न केवल विधान सभा क्षेत्र के लोग मानते हैं। अपितु विधान सभा में सभी विधायक भी स्वीकार करते हैं।
सोनीपत से पानीपत जी.टी.रोड पर ऊपरगामी पूलों के बारे राव नरबीर ने कहा कि जी.टी.रोड पर कार्य निरन्तर जारी है और ऊपरगामी पूलों का निर्माण 2019 तक पूरा होने की संभावना है।
हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा है कि भिवानी जिले के देवसर फिडरों में पानी भाखड़ा मेन लाईन से बरवाला ब्रांच तथा बरवाला लिंक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। धनखड़ आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से सदन को अवगत करवा रहे थे।
उन्होंने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि वर्तमान में देवसर फीडर में एक सप्ताह के आधार पर पानी छोड़ा जाता है। भाखड़ा मेन लाईन व बरवाला ब्रांच की मरम्मत के लिए 4.65 करोड़ रुपये की राशि पंजाब को उपलब्ध करवाई गई है और इसके मरम्म्त कार्य होने के बाद देवसर फीडर में औसतन 1400 क्यूसिक पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। वर्षा के समय सरपल्स पानी इस फीडर में छोड़ा जाएगा।
हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा है कि प्रदेश में नए जिले, नई तहसील तथा उप-तहसील सृजित करने के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में एक केबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है। 
कैप्टन अभिमन्यु आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन को अवगत करवा रहे थे। 
उन्होंने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि कई शहरों, कस्बों को जिला या तहसील या उप-तहसील बनाने का प्रस्ताव सब-कमेटी के विचाराधीन हैं। गोहाना का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। मलिक चाहे तो सब-कमेटी के समक्ष अपने तथ्य व दलील रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जगबीर सिंह मलिक गोहाना को अगर जिला बनाना चाहते तो कांग्रेस के दस वर्ष के सरकार के कार्यकाल के दौरान कभी उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया। 
हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शहरों व कस्बों में साफ-सफाई व स्वच्छता बनाए रखने के लिए  अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हरियाणा के करनाल व रोहतक दो शहर देश के 100 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। करनाल को हरियाणा में पहला स्थान मिला है और उत्तर क्षेत्र के राज्यों में इसे दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा, घरौंडा को छोटे शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है जो हरियाणा के लिए गर्व की बात है।
जैन आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मूल चंद शर्मा द्वारा बल्लभगढ़ में सफाई व्यवस्था उचित नहीं होने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करवा रही थी।
 जैन ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि फरीदाबाद व गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था के लिए बनवाड़ी में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाया गया है। 
उन्होंने बताया कि जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर जिले में सीवरेज पानी के लिए सुपर-सोक्कर मशीन उपलब्ध करवाई है और अब जेटिंग मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 
जैन ने सदन में आश्वासन दिया कि बल्ल्भगढ़, फरीदाबाद व गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था के लिए ईको ग्रीन एनर्जी वेस्ट कम्पनी को सौंपा गया है। यह कम्पनी ठोस कचरे से ऊर्जा का निर्माण भी करती है। जैन ने विधायक की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईको कम्पनी के अधिकारियों के साथ तुरंत एक बैठक बुलाई जाए जिसमें गुरुग्राम व फरीदाबाद के सभी स्थानीय विधायकों को भी शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
प्रदेश के शुगर मिलों की हालत को सुधारने और गन्ना उत्पादकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में हर बड़ा कदम उठाएगी। करीब 1100 करोड़ रुपए से शुगर मिल और 45 करोड़ रुपए से वीटा मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण पर खर्च किए जाएंगे, जिनकी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। यह कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर का। 
विधानसभा सत्र के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मंत्री ग्रोवर ने कहा कि पानीपत के डाहर गांव में करीब 73 एकड़ में बनने वाली शुगर मिल का टेंडर जारी हो चुका है । इस पर 300 करोड रुपए से ज्यादा खर्च होंगे जबकि करनाल शुगर मिल का कार्य पहले ही चालू हो चुका है । इनके अलावा प्रदेश के दूसरे शुगर मिलों की पिराई का क्षमता बढ़ाने को लेकर गंभीरता से कार्य हो रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ग्रोवर ने कहा कि पिछले करीब सवा 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट किसानों को देने का कार्य किया है। साथ ही साथ किसानों के खातों में सीधी पेमेंट डाली जा रही है । पहले कांग्रेस और इनेलो सरकारों के  शासन में गन्ना उत्पादक की पेमेंट को लेकर किसान परेशान रहते थे। दो से तीन साल तक पेमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने पुराने ढर्रे पर चल रही व्यवस्था को बदल कर किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। आने वाले समय में गन्ना उत्पादकों को और अधिक हाईटेक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।
मिल्क प्लांट पर खर्च होंगे 45 करोड़ रुपए
मंत्री ग्रोवर ने बताया कि वीटा मिल्क प्लांटों को भी हाईटेक किया जा रहा है । जींद में जहां दही का प्लांट लगाया गया है, वही रोहतक वीटा प्लांट में फ्लेवर बोटल प्लांट शुरु किया है। जल्द ही मिल्क प्लांटों में मशीनीकरण को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
किसानों की पेमेंट समय पर करने के निर्देश
इससे पहले, विधानसभा सत्र में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश के किसानों की पेमेंट समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं । सबसे ज्यादा रेट भी हरियाणा में ही किसानों को दिया जा रहा है।

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