हरियाणा के माननीयों की बल्ले-बल्ले, विधायकों की पैटी ग्रांट में पांच गुणा बढ़ोत्तरी

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Sahab Ram, Yuva Haryana

Chandigarh, 30 May, 2018

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इसमें माननीयों के लिए बड़ी सौगात मिली है। विधायकों की पैटी ग्रांट को पांच गुणा बढ़ा दिया गया है।

मनोहर कैबिनेट के अहम फैसले

  1. हरियाणा में किसी भी विभागाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा और कुछ महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु के बाद कुछ शर्तों के साथ सेवा विस्तार दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभागाध्यक्षों का कार्यकाल निर्धारित करने और कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु के मामले की जांच के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की गई।

    2. हरियाणा में आवास सोसायटी अपार्टमेंट के मालिकाना हक को बदलने के मामले में 10,000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लेगी, सांझे क्षेत्र और सुविधाओं के रख-रखाव के लिए अपार्टमेंट के आकार के आधार पर शुल्क तय करेगी और सभी मौजूदा सोसायटियां तदनुसार अपने उप-कानूनों को संशोधित करेंगी और उन्हें जिला रजिस्ट्रार से अनुमोदित करवाएगी।

    3. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत शिकोहपुर, खंड एवं जिला गुरुग्राम की 8 कनाल (एक बिघा 12 बिस्वा) शामलात भूमि को दि शिकोहपुर ऋण सेवा एवं सहकारी समिति लिमिटेड,शिकोहपुर की 8 कनाल (एक बिघा 12 बिस्वा) शामलात भूमि के साथ बदलने का स्वीकृति प्रदान की गई ताकि गांव के लोगों के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जा सके।

    4. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में अनुसूचित जातियों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई।

    5. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हेतु ड्राफ्ट अध्यादेश को मंजूरी दी गई जो राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी तालाबों, 0.5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों को छोड़कर, का प्रबंधन करेगा।

 

6. हरियाणा सरकार ने एचएमटी लिमिटेड, पिंजौर (ट्रैक्टर डिवीजन) की कुल 846.43 एकड़ भूमि में से 446 एकड़ भूमि सहमति दरों पर राज्य सरकार को पुन: हस्तांतरित करने और इसकी महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर औद्योगिक सम्पदा स्थापित करने के लिए यह भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को सौंपने का निर्णय लिया है।

7. हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने के लिए हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम,1988, आबकारी एवं कराधान विभाग के ग्रुप सी के सेवा नियम और आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप डी) सेवा नियम, 2008 को संशोधित किया है।

8. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष का पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की  गई।

9. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 में संशोधन तथा अनाज मण्डी में पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन द्वारा नि:शुल्क धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई।

10. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य क्षेत्रों में अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को राहत प्रदान करने तथा आवासीय से अवैध वाणिज्यिक परिवर्तन के विनियमन के संबंध में नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

11. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पालिका के मुख्य क्षेत्रों के लिए एक व्यापक किफायती आवास नीति नामत: सबके लिए आवास-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अनुसार मुख्य क्षेत्रों अर्थात पालिका में शामिल पुराने शहर, गांव के लाल डोरा या फिरनी के सघन तौर पर निर्मित क्षेत्रों या शहर की विकास योजना में मौजूदा शहर के रूप में दर्शाये गए क्षेत्रों में किफायती आवास नीति के तहत केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिन्हित लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।

12. बैठक में प्रस्तावित सिटी बस स्टैण्ड, गुरुग्राम के लिए नगर निगम गुरुग्राम की चार एकड़ भूमि की बिक्री की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

13. विशेष कार्याधिकारी, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण ने गांव पावला खुसरूपुर की खाली पड़ी चार एकड़ भूमि बस स्टैण्ड की स्थापना के लिए नगर निगम गुरुग्राम को हस्तांतरित करने का आग्रह किया था।  गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया और इस भूमि को बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया।

14. हरियाणा सरकार ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग की 39 कनाल 15 मरला भूमि नगर निगम, जींद को अटल पार्क के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ की कलैक्टर दर पर हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है।

15. बैठक में राजकीय पशुधन फार्म, हिसार की दो एकड़ एक कनाल 12 मरले भूमि उपकेन्द्र एवं पार्किंग सथल के निर्माण के लिए नगर निगम, हिसार को हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

16. 1नगर आयुक्त, हिसार ने शहर में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए भूमि का आग्रह किया था और तदनुसार पुलिस थाना शहर, हिसार के सामने खाली पड़ी 2.5 एकड़ भूमि उपकेन्द्र और पार्किं॒ग स्थल के निर्माण के लिए 13,500 रुपये प्रति वर्ग गज के कलैक्टर दर पर नगरनिगम हिसार को हस्तांतरित की गई है। प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत 14,37,48,000 रुपये बनती है।

17. इसके अतिरिक्त, बैठक में हरियाणा विधान सभा के सदस्यों के लघु अनुदान (पैटी ग्रांट) को चालू वित्त वर्ष से तीन लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 15 लाख रुपये वार्षिक करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

 

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