बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हड़ताल के 20वें दिन धरने पर डटे,मुख्यमंत्री से मिला 18 सितम्बर को वार्ता का निमंत्रण

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बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी 20वे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल के क्रम को जारी रखते हुए गत दिवस शुक्रवार को राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर रोहतक में भाजपा राज्य कार्यकारिणी के चल रहे मंथन शिविर में मुख्यमंत्री के घेराव और रोष प्रकट करने के लिये प्रदेशभर के हज़ारों बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने देवीलाल पार्क में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

एकत्रित भारी भीड़ के आक्रोश को भाँपते हुए मुख्यमंत्री की तरफ़ से वार्ता के लिये एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया।राज्य प्रधान ओमपति कादयान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री महोदय से मिला जिसमे मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के साथ आधिकारिक वार्ता के लिये आगामी 18 सितम्बर को आमंत्रित किया है और आश्वसन दिलाया है कि उनकी जायज़ माँगों को हर हाल में पूरी करने का आश्वासन दिलाया।आज बेमियादी हड़ताल के धरने की अध्यक्षता ज़िला प्रधान अनिल गोयत और संचालन सचिव बजरंग सोनी ने किया।

प्रधान अनिल गोयत ने सरकार की नीतियों की निंदा करते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारियों की माँगों की अधिसूचना जारी करने को लेकर गेंद एक दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं।माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा सकारात्मक रूख अपनाते हुए माँगों पर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।इस दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण, टीबी,मलेरिया,डेंगू,जच्चा-बच्चा सेवाएं,जन्म-मृत्यु पंजीकरण सेवाएं बन्द हैं।

अनिल गोयत ने बताया कि बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार की कर्मचारियो की बर्खास्तगी व उन पर दर्ज किए मुकदमो की कड़े शब्दों में निंदा करती है व सरकार से मांग करती है कि तुरंत ये दमनकारी आदेश वापिस लेते हुए कर्मचारियों की मांगो को लागू करे।मुख्य मांगे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी वर्ग को तकनीकी घोषित करना,ग्रेड पे 4200/ की अधिसूचना जारी करना,आरसीएच की महिला कर्मी और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का वर्दी भत्ता लागू करना,आर.सी.एच की महिला स्वास्थ्य कर्मी को 2 वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमित करना की अधिसूचना जारी की जाए नहीं तो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और जनता को होने वाले परेशानियों की सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की रहेगी।

 

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