200 रुपये तक धान का बढ़ सकता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसी हफ्ते फैसला संभव

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 02 July, 2018

इस बार किसानों को लुभाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोत्तरी कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बार धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसी हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें इस फैसले पर मुहर लग सकती है।

पिछले बार सरकार ने 7 जून को ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर दी थी लेकिन इस बार जुलाई का महीना शुरु हो चुका है लेकिन अभी तक एमएसपी घोषित नहीं किये गए हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर भी हो चुके हैं।

खरीफ सीजन की फसलों के समर्थन मूल्य को लेकर इसी हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि लगातार फसलों की गिरते रेटों से परेशान है और यह रिपोर्ट सरकार के पास है, ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों को राहत दी जा सकती है।

इससे पहले किसानों की फसलों की लागत पर डेढ़ गुना देने का सरकार का वादा किया हुआ है, खरीफ की फसलों की बिजाई मानसून की बारिश के साथ होती है और इनकी कटाई अक्टूबर माह से शुरु होती है।

इससे पहले के सालों को आपको दिखाते हैं कब कब हुए भाव तय

2015-16: June 17
2016-17: June 01
2017-18: June 07
2018-19: ???? (It is June 19 but no sign of MSP annoucement.)

साल 2017-18 में प्रमुख खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य

फसल का नाम                                  न्यूनतम समर्थन मूल्य ( प्रति क्विंटल )

धान                                                      1550

ज्वार                                                     1700

बाजरा                                                   1425

मक्का                                                  1425

तुअर                                                   5450

मूंग                                                      5575

उड़द                                                   5400

मूंगफली                                              4450

सोयाबीन                                             3050

सूरजमुखी बीच                                     4100

तिल                                                    5300

रामतिल                                              4050

केंद्र सरकार की तरफ से पिछले बजट में सरकार ने एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ गुना तय किया गया है, ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार किसानों को बड़ी राहत दे सकती है।

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