भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच न करने वाले अधिकारीयों को नोटिस

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हरियाणा की किसान मंडियों में चल रही मन मानी को लेकर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कई अधिकारीयों को नोटिस जारी किया। जिसमे हरियाणा सरकार के कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के मुख्य सचिव, वकृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक सहित छह अधिकारी मौजूद हैं ।साथ ही हाई कोर्ट ने सभी सम्बंधित अधिकारीयों को 17 अक्टूबर तक जवाब दायर करने की हिदायत दी है।

दरअसल ,जींद के किसान रामफल श्योकंद ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी की मंडी में बिना बोली के के फसल खरीदने बेचने के लिए हर एक ट्रेंडिंग फर्म से रिश्वत के रूप में एक मुश्त राशि मार्किट कमेटी उचाना के सचिव के पास पहुंचती है। शिकायत पर आढ़तियों को नोटिस जारी कर दिया जाता है और बाद में नोटिस के जवाब लिए बिना मामले को बंद कर दिया जाता है। साथ ही यह भी लिखा गया था कि फसल के आगमन के लिए जारी गेट पास में भारी धांधली की जाती है।

अधिकारीयों के बीच चल रहे भ्र्ष्टाचार के बीच कोइसन को पीसना पड़ता है ।किसान की फसल के खरीद -बेच के दौरान मार्किट कमेटी उचाना के सचिव द्वारा अन्य अधिकारीयों को मिली भगत से फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके व अन्य तरिके से भ्रष्टाचार करके किसानों व सरकार को हानि पहुंचाने मामले में अधिकारीयों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और साथ ही अधिक अर्जित की सम्पति की जांच की मांग की थी।

आरोप है कि अधिकारीयों की जांच में शिकायत सही पाई गई ,लेकिन कोई कोई करवाई नहीं हुई।

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