अब किफायती मकानों के निर्माण के लिए 10 से 15 एकड़ भूमि पर मिलेंगे लाइसेंस

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 13 Sept, 2018

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत कालोनियों के विकास की रोकथाम तथा आम जनता को सस्ते प्लाट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना के तहत अब सस्ते किफायती मकानों के निर्माण के लिए 5 से 15 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की उपलब्धियों के संबंध में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में दी ।

सरकार द्वारा अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कोलोनी के लिए छोटे कस्बों में अधिकतम सीमा 75 एकड़ तथा गुरुग्राम में 300 एकड़ की सीमा को सरकार ने हटा लिया है। इसके अलावा, प्रत्येक रिहायसी सैक्टर में अधिकतम सीमा को 10 एकड़ से बढ़ाकर 15 एकड़ कर दिया है तथा इस स्कीम के तहत फ्लैटों के आवंटन में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि 1534 लाइसेंस पिछली सरकारों के दौरान दिए गए, उनमें ज्यादातर वर्ष 2002 के बाद से दिए गए, लेकिन पिछले 4 साल के दौरान वर्तमान सरकार ने 175 लाइसेंस दिए, जिनमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत आने वाली कॉलोनियों के लिए 107 लाइसेंस तथा 68 अन्य लाइसेंस दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल जन आवास योजना के तहत 5 से 15 एकड़ भूमि पर लाईसेंस प्रदान किए जाते हैं। प्लाट का अधिकतम साईज 150 वर्ग मीटर रखा गया है। इस योजना की लोकप्रियता एवं सफ लता के मद्देनजऱ सरकार ने इसे उच्च क्षमता वाले शहरों में भी लागू किया है। अभी तक विभाग ने 1051 एकड़ क्षेत्र पर 107 लाईसेंस प्रदान किए है, जिससे 20819 रिहायशी प्लाट आम जनता के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 39 एल.ओ.आई 415 एकड़ क्षेत्र पर जारी कर दिए गए हैं, जिससे 7392 रिहायशी प्लाट मध्यम वर्ग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इसके तहत 1250 एकड़ भूमि के लिए 120 आवेदन और प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शीघ्र विभाग द्वारा लाईसेंस प्रदान किये जाएंगे। इससे लगभग 22220 अतिरिक्त रिहायशी प्लाट उपलब्ध होंगे। प्रदान किए गए लाईसेंसों में से 6 कॉलोनियों के कम्पलीशन सर्टिफिकेट भी जारी किए जा चुके हैं। इन कॉलोनियों में कुल 950 रिहायशी प्लाट तथा 2850 रिहायशी यूनिट्स उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन 250 लाइसेंस मिलने से लगभग 1 लाख 50 हजार लोंगों को सुविधा मिलेगी।

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