अब सरकारी खर्चों की सीधी रिपोर्ट पहुंचेगी केंद्रीय मंत्रालय, फर्जीवाड़े में लगेगी लगाम

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Sahab Ram, Yuva Haryana

Chandigarh, 02 June, 2018

हरियाणा में खजाने को सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है, जिसके तहत खर्च की गई राशि की ऑनलाइन रिपोर्ट सीधे केंद्रीय मंत्रालय को पहुंचेगी। विभागों, बोर्डों और निगमों की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पीएफएमएस पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गये हैं।

आज सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों का पंजीकरण पूरा करने प्रमाण पत्र और व्यय अग्रिम व हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से एक प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जून, 2018 के अंत तक जमा करवाना होगा। अन्यथा जुलाई से वित्तीय वर्ष 2018-19 की शेष अवधि के लिए कोई भी फण्ड जारी नहीं किया जाएगा।

पीएफएमएस योजना बैंक खातों वाली योजनाओं के लिए लागू है, जिनमें खजानों से राशि निकाल कर बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। तभी केवल ईएटी या डीबीटी मॉड्यूल के तहत खर्च किया जा सकता है। तदनुसार वित्त विभाग ने केवल एक बैंक खाता खोलने के लिए विभागों को अनुमति दी है जिसके माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ता को पीएफएमएस के तहत फण्ड हस्तांतरित किया जा सके। इन बैंक खातों का उपयोग विभागों द्वारा फण्ड पार्किंग के लिए नहीं किया जा सकता है।

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