पीएम मोदी की मौजूदगी में पांच घंटे की चर्चा के बाद ओबीसी बिल को मिली मंजूरी

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Yuva Haryana

New Delhi, 3 August, 2018

लम्बे समय के बाद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबधित विधेयक को लोकसभा में गुरूवार को सर्वसम्मिति से मंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें कि सदन में एक वोट भी किसी सदस्य ने इस बिल के खिलाफ नहीं दिया। लोकसभा में करीब पांच घंटे तक इस बिल पर चर्चा चली। चर्चा के दौरान 32 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

सदन ने राजयसभा द्वारा विधेयक में संसाधनों को वैकल्पिक संशोधन के साथ संविधान विधेयक 2017 पारित कर दिया। जिस समय बिल पर चर्चा चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जैसे ही बिल पास हुआ, उन्हें कई दलों के सदस्यों ने बधाई दी।

आयोग में महिला सदस्य को शामिल करने की महताब और अन्य सदस्यों की मांग के संदर्भ में सरकार ने आश्वाशन दिया था की नियम बनाते ही ऐसा होगा। इसी के चलते विधेयक पर हुई चर्चा में जवाब देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का संकल्प लिया था, इसलिए इसे दोबारा राजयसभा के संशोधनों के साथ लाया गया है।

मत विभाजन के दौरान विधयेक के पक्ष में 406 सदस्यों ने मत दिया।

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