अध्यापकों की तरह 8 और विभागों के तबादले 15 अप्रैल से होंगे ऑनलाइन, प्रारूप तैयार

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 अप्रैल को 500 या इससे अधिक स्टेट काडर पदों की संख्या वाले विभागों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का शुभारंभ करेंगे।
अध्यापक स्थानान्तरण नीति की तर्ज पर हरियाणा के आठ विभाग अपने-अपने काडरोंं के कर्मचारियों के लिए तैयार की गई आनॅलाइन स्थानान्तरण नीति के प्रारुप को सुझाव आमंत्रित करने के लिए अगले सप्ताह अपनी-अपनी वैबसाइट पर लगा देंगे।
यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इन आठ विभागों के सचिवों एवं विभाग अध्यक्षों की आयोजित एक बैठक में लिया गया। इन विभागों में जेल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), परिवहन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, वन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा विकास एवं पंचायत विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने 500 या इससे अधिक स्टेट काडर पदों की संख्या वाले विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों को इस पारदर्शी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के प्रारूप पर कर्मचारियों, विधायकों, सांसदों से सुझाव आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी 90 विधायकों, 10 सांसदों व 5 राज्यसभा के सदस्यों को ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के प्रारूप की प्रतियां भेजने के भी निर्देश दिए। स्थानांतरण करते समय कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट के अंकों को अधिमान दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 500 या इससे अधिक की संख्या काडर वाले विभागों में अभी स्थानांतरण पर 15 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। इसके उपरांत इन सभी विभागों के स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे।

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