पराली नहीं जलाने वाले किसान और पंचायत को मिलेगा इनाम-केंद्र सरकार

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Delhi (9 April 2018)

प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार खेतों में पराली नहीं जलाने वाले किसानों को अब इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है। जिस पंचायत में पराली नहीं जलेगी, उसे भी एक लाख रु. इनाम दिया जाएगा। इसके लिए क्लीन एयर इम्पैक्ट फंड बनाया जा रहा है। मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान इस योजना में शामिल होंगे। पराली जलाने पर रोक के लिए बजट में आवंटित 1200 करोड़ रुपए इसी फंड में इस्तेमाल किए जाएंगे।

यह योजना जून-जुलाई में खरीफ के सीजन की शुरुआत तक अमल में आ सकती है।
इसमें अकेले पंचायतों के लिए करीब 700 करोड़ रुपए रखे जाने का अनुमान है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान इस योजना में शामिल होंगे।

यह योजना कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, आईआईटी कानपुर एवं औद्योगिक संगठन सीआईआई ने मिलकर तैयार की है। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण मंत्रालय होगा। योजना का मकसद पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में उत्तर भारत में भारी वायु प्रदूषण हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के दो दर्जन से अधिक जिलों में पराली जलाई जाती है। पंजाब के पांच जिलों मोगा, पटियाला, लुधियाना, संगरूर व बरनाला में सबसे अधिक पराली जलती है।
धान की खेती के बाद किसानों को रबी फसल की बुवाई करनी होती है इसके लिए उन्हें 15-20 दिन मिलते हैं। ऐसे में किसान खेतों में पराली जला देते हैं, ताकि जल्दी अगली बुवाई कर सकें।

 

 

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