Home Breaking दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को इनाम और अपने खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती कर रही है सरकार- हरियाणा के खिलाड़ी

दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को इनाम और अपने खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती कर रही है सरकार- हरियाणा के खिलाड़ी

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Yuva Haryana

Panchkula, 23 April, 2018

कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कुछ खिलाड़ी सरकार से खफा हो गए हैं। चंडीगढ़ में 26 अप्रैल को सरकार की तरफ से एक सम्मान सामरोह का आयोजन किया गया है, जिसमें ये खिलाड़ी बहिष्कार करेंगे।

प्रदेश सरकार की तरफ से इनकी इनामी राशि में कटौती के कारण ये सभी नराज चल रहे हैं, जिसके चलते ये अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे।

इनाम नहीं लेने वाले खिलाड़ियों में रेलवे में नौकरी कर रहे स्टार पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, किरन बिश्नोई और मुक्केबाज मनोज कुमार शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सेना में शामिल एथलीट नीरज चोपड़ा व मुक्केबाज अमित पंघाल भी इसका बहिष्कार करेंगे।

इन सभी खिलाड़ियों का कहना है कि प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेश के खिलाड़ियों को इनाम दे रही है और हरियाणा के खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती कर रही है। यह कैसी खेल स्कीम है।

खिलाड़ियों का कहना है कि वे किसी भी खिलाड़ी को इनाम देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी राशि में कटौती क्यों की जा रही है?

खिलाड़ियों का कहना है कि SDM व DSP की नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है और साथ में परीक्षा भी देने का प्रावधान किया गया है। ऐसा करके खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दी जा रही।

हरियाणा खेल स्कीम 2015 के तहत कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को डेढ़ करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 75 लाख और कांस्य पदक हासिल करने वाले 50 लाख रुपये का नगद इनाम मिलेगा।

बता दें कि इस बार 21 वे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के 22 खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। इसमें 11 ऐसे खिलाड़ी है,जो हरियाणा से बाहर विभागों में नौकरी करते है।

हरियाणा खेल विभाग के प्रस्ताव के बाद सरकार ने फैसला किया है कि जो हरियाणा सरकार के विभागों में काम करते हैं उन्हें तो पूरी राशि मिलेगी। जो रेलवे, आर्मी व अन्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें उनके विभाग की तरफ से भी इनामी राशि मिलती है।

ऐसे में हरियाणा सरकार उनके विभाग से मिलने वाली इनामी राशि को काटकर बाकी राशि उन खिलाड़ियों को सौंप देगी। हरियाणा सरकार का तर्क है,इससे किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होगा और सबको बराबर धन मिलेगा।

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