निजी एजेंसियों के जरिये लगे कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द, शिक्षा अधिकारियों ने किये पदमुक्त

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 04 July, 2018

हरियाणा सरकार ने उस नीति पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार स्कूलों में निजी एजेंसियों के जरिए स्टाफ को नौकरी पर रखा जाना था। इस नीति के तहत जींद, हिसार समेत कई जिलों में बीते सप्ताह मल्टी पर्पज वर्कर के पद पर युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारियों को विभाग की तरफ से आदेश जारी किये गए हैं।

देखिये आदेशों की कॉपी

 

इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने दो दिन पहले ही रविवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और सरकार पर सरकारी स्कूलों के निजीकरण का आरोप लगाया था। सांसद ने सरकार से मांग की थी कि इस भर्ती को तुरंत वापिस लिया जाए और स्कूलों में जो भी भर्ती होनी हो वो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के माध्यम से की जाए।

खास बात यह थी कि भर्ती के लिए चयनित 19 निजी एजेंसियों में से 6 गुजरात की थी और बाकी में से भी कई हरियाणा से बाहर की थी। मामला मीडिया में आने के बाद सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिसमें विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव के अलावा दो निदेशक भी शामिल हुए थे।

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