Yuva Haryana
Chandigarh, 11 Dec, 2018
प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र खोले जाएंगे, जबकि ऐसा केन्द्र राज्य स्तर पर ही संचालित है।
सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज महिला एंव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशीष श्रीवास्तव ने देश के 5 राज्यों हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के जिला अधिकारियों के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि इस तरह के केन्द्र से महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाईन, महिला पुलिस वालंटियर व घरेलू हिंसा जैसे मामलों से पीड़ित महिलाओं की सहायता को लेकर सेवाओं और महिला शक्तिकरण स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र के साथ-साथ खण्ड स्तर पर भी महिला शक्ति केन्द्र खोले जाएंगे, जो जिला स्तर के केन्द्र के साथ समन्वय रखकर काम करेंगे।
जिला स्तरीय केन्द्र में महिला कल्याण अधिकारी व 2 को-ऑर्डिनेटर सहित 3 सदस्य होंगे, जबकि खण्ड स्तर पर 7 सदस्य रहेंगे। इनमें कॉलेजों से 4 मेम्बर लिए जाएंगे व 3 अन्य सदस्य उपायुक्त द्वारा नामित किए जाएंगे, जो स्कूल व कॉलेज के एन.सी.सी. व एन.एस.एस. के वालंटियर हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं को ही तरजीह दी जाएगी।
इन सदस्यों को महिला शक्ति केन्द्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और 200 घण्टे के कार्य के लिए 10 हजार रुपये पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। जिला स्तरीय केन्द्र हर महीने खण्ड स्तरीय केन्द्रों की समीक्षा भी करेगा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जहां युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इस स्कीम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विडियो कॉन्फ्रैंसिंग में इन पांचों प्रदेशों में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर खोले जाने पर भी जोर दिया गया।