HCS को IAS बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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Yuva Haryana

Chandigarh (22 March 2018)

खट्टर सरकार द्वारा HCS हरियाणा सिविल सर्विस के अफसरों को IAS  भारतीय प्रशासनिव सेवा में प्रमोशन देने के प्रस्ताव में कानूनी पेंच फंस सकता है। HCS के प्रमोशन मामले के लिए बुलाई गई बैठक से एक दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रमोशन सूची में 2017 के लिए HCS अफसरों के नाम नहीं भेजने पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।

यह याचिका 1997 बैच के HCS अधिकारी शाहबाद को-आपरेटिव शुगर मिल के MD सुजान सिंह ने दायर की है और याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस महेश ग्रोवर की बेंच ने इसके लिए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठक वीरवार को है और इसी दिन सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब भी देना है। हाई कोर्ट यदि सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो कमेटी की बैठक टल सकती है।

अपनी याचिका में सुजान सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार के कहने पर UPSC ने वर्ष 2012 से 2016 की प्रमोशन के लिए HCS अधिकारियों के नाम तय करने के लिए 22 मार्च को बैठक पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस बैठक में वर्ष 2017 के लिए प्रमोशन को शामिल नहीं किया गया है।

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