गेहूं की खरीद पर सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम, 1 अप्रैल से शुरू होगी सरकारी खरीद

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Yuva Haryana

Haryana 26 March,2018

हरियाणा सरकार इस बार 1,735 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करेगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने ये जानकारी दी है कि सरकार द्वारा रबी सीजन 2018 के लिए 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद के लक्ष्य के अनुसार प्रबन्ध किए गए हैं।

किसानों को उनकी फसल का भुगतान नीति अनुसार 48  से 72 घण्टों में किया जाएगा।

RBI से 4900 करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया गया है। राज्य की अन्य खरीद संस्थाएं भी बैंकों के माध्यम से अपने स्तर पर धनराशि का प्रबंध कर रही हैं।

राम निवास ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए सभी संस्थाओं को 383 मण्डियों का आवंटन किया जा चुका है।

इस खरीद सीजन के दौरान हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, खाद्य व पूर्ति विभाग द्वारा 33 प्रतिशत, हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 15 प्रतिशत और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12 प्रतिशत गेहूं की खरीद की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राइस मिलर्ज द्वारा पिछले कई वर्षों में 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान विभाग का चावल नहीं दिया गया था और उनके विरूद्ध अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब सरकार द्वारा इन मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मकुद्दमें दर्ज करवाए गए हैं।

जिसमें करनाल जिले से 13 राइस मिल शामिल हैं और वर्ष 2015-16 के दौरान कुरूक्षेत्र जिले में डिफाल्टर रहे 3 राइस मिलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

इससे मिलर्ज को ये संदेश जाएगा कि सरकार का चावल न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।

 

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