आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% कोटा राज्यसभा में 96% वोट से पास

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Yuva Haryana

New Delhi 10 Jan 2019

मोदी सरकार द्वारा देश भर के गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों मे पास हो गया है। सांसद ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधित करने की मंजूरी दे दी है।

करीब 10 घंटे की चर्चा के बाद राज्यसभा ने 124वां संविधान संशोधन बिल पास किया। इसके समर्थन में 165 और विरोध में सिर्फ 7 वोट पड़े। लोकसभा इसे 99% बहुमत से पास कर चुकी है। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा।

राज्यसभा में 29 दलों में से 27 ने समर्थन, जबकि दो दलों ने विरोध किया। डीएमके, माकपा और भाकपा ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जो 18 के मुकाबले 155 मतों से खारिज हो गया। विपक्ष की ओर से सुझाए गए पांच संशोधन प्रस्ताव भी खारिज हो गए।

इससे पहले सभी दलों से समर्थन की अपील करते हुए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा था कि यह ऐतिहासिक बिल अच्छी नीति और नीयत के साथ लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल आरक्षित वर्गों को अभी तक दिए जा रहे 49.5% कोटे पर कोई असर नहीं डालेगा। चार केंद्रीय मंत्रियों सहित 36 सदस्य बिल पर चर्चा में शामिल हुए।

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