कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरियों में भी संभव हो सकता है आरक्षण, खट्टर सरकार कर रही विचार

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाने वाली नौकरियों में आरक्षण लागू करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन प्रश्नकाल के दौरान इनेलो विधायक रणबीर गंगवा के सवाल पर दिया।

इसके बाद विधानसभा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के बजट भाषण पर चर्चा शुरू हुई। बजट पर चर्चा विपक्ष के विधायकों के बिना ही शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि नियमित भर्ती में आरक्षण का लाभ है तो आउटसोर्सिंग में क्यों नहीं? इस सवाल को हमने ही उठाया था।

उन्होंने कहा कि इस से पहले किसी भी सरकार चाहे वह 1999-2004 तक इनेलो की सरकार हो या उसके बाद 2014 तक कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं थी कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी में भी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में कुल 51 विभाग हैं और हर विभाग अपनी आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती करता है। हर वर्ष इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समस्त डाटा तैयार कराया जा रहा है, जो कि एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

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