हड़ताली सफाई कर्मचारियों को सरकार का टका सा जवाब, मांगे नहीं मानी जा सकती, हड़ताल बेमतलब -हरियाणा सरकार

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हरियाणा सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि शहरी क्षेत्रों में सफाई सेवाओं और अग्निश्मन सेवाओं को बाधित कर रहे पालिका के कर्मचारियों की अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग पूरी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अदालत ने 2016 से ही विभिन्न नीतियों के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में हड़ताल करना तथा आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालना अनुचित है।
सरकार का कहना है कि प्रदेश में पालिकाओं में हड़ताल कर रहे कर्मचारी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित कराने पर अड़े हुए हैं तथा आपातकालीन सेवाओं में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन धरना, प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की मांग अनुचित है, क्योंकि 16 जून, 2014 तथा इसके उपरांत जारी की गई नियमित करने की सभी नीतियों पर योगेश त्यागी एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायालय की डबल बैंच द्वारा 2 सितम्बर 2016 को नियमतिकरण की सभी नीतियों को स्थगित कर दिया गया था।
इसके उपरांत मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए। ऐसे में वर्तमान में अनुबंध आधार पर तथा ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाना संभव नहीं है, चूंकि पूरी वस्तुस्तिथि से अवगत होने के बाद भी कर्मचारी आंदोलनरत है, जो अनुचित है।विभाग की तरफ से सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने को कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि अगर हड़ताल जारी रही तो विभाग के नियमानुसार हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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