कॉन्ट्रेक्ट पर कंडक्टर भर्ती में दिया आर्थिक आरक्षण, हाईकोर्ट से है स्टे, क्या लटकेगी यह भर्ती भी ?

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प्रदेश में चल रही रोडवेज हड़ताल के चलते हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग ने कॉन्ट्रेक्ट पर ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती का अभियान चला रखा है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी- 2 के तहत की जा रही इन भर्तियों के तहत 336 कंडक्टरों की भर्ती का भी विज्ञापन निकाला गया है। विशेष बात यह है कि इस विज्ञापन में EPBGC यानी आर्थिक आधार पर प्रदेश में दिए गए कोटे के तहत भी पद रखे गए हैं जबकि इस कोटे पर पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट स्टे लगा चुका है।
7 दिसंबर 2017 को पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुई EPBG कोटा यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हालांकि इसके बाद मई 2018 में कोर्ट ने उन लोगों को ज्वाइन करवाने की इजाज़त दे दी जिनका सेलेक्शन 7 दिसंबर 2017 से पहले हो चुका था और परिणाम घोषित भी हो चुका था लेकिन ज्वाइन करना बाकी था। लेकिन यह स्पष्ट है कि 7 दिसंबर के फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने किसी भी नियमित भर्ती में EPBG कोटे को नहीं रखा है।

अब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान परिवहन विभाग ने कॉन्ट्रेक्ट पर कंडक्टर भर्ती करने के लिए जो विज्ञापन निकाला है, उसमें EPBG कोटा दे रखा है। यह गलती से हुआ है या जानबूझ कर किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है।

दोनों ही सूरत में ऐसी आशंका है कि हाइकोर्ट में इस बाबत याचिका जाते ही इस भर्ती पर भी स्टे लग जाएगा।

नीचे दी गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी नियमित भर्ती में EPBG कोटा नहीं रखा है जबकि परिवहन विभाग अब भी एक साल पीछे चल रहा है यानी 7 दिसंबर 2017 से पहले की स्थिति के अनुसार।

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