रोहतक के भूमि रिलीज मामले की अब होगी न्यायिक जांच

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Yuva Haryana

Rohtak, 06-04-2018

रोहतक के भूमि रिलीज मामले की CBI जांच करवाने से फिलहाल खट्टर सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने अब इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इस मामले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. मदान को सौंपने का निर्णय लिया है।

जस्टिस मदान 2 महीने में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को देंगे। हालांकि इस मामले की CBI जांच की घोषणा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान की थी। जो अब न्यायिक जांच में तबदील हो गई है। पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान रोहतक में जमीन रिलीज का मामला सामने आया था। खट्टर सरकार के पास इस मामले से जुड़ी काफी शिकायतें पहुंची थीं। जिसमें घोटाले का आरोप लगाया गया था।

हालांकि इस जमीन का अधिग्रहण पूर्व की चौटाला सरकार में किया गया था, लेकिन हुड्डा सरकार में इस जमीन को रिलीज किया गया। चर्चा है कि यह मामला भाजपा के एक नजदीकी नेता से जुड़ा है। जिस पर सरकार ने CBI के बजाय न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया।

पिछले महीने मानेसर भूमि घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक के उदार गगन और  इसी तरह के सोनीपत के भूमि मामले की जांच CBI  को सौंपने का ऐलान विधानसभा में किया था।

करीब 3 सप्ताह बाद अब सरकार ने रोहतक के उदार गगन की जमीन से जुड़ा मामला सी.बी.आई. को देने की बजाय जस्टिस मदान से इसकी जांच करवाने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2016 के एक फैसले में भी रोहतक के उदार गगन जमीन मामले का जिक्र है।

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