सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी देने की तैयारी, निजी कम्पनियों में भी हरियाणा के ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी

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हरियाणा में सक्षम योजना के तहत ट्रेन्ड युवाओं को विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सक्षम युवा योजना की समीक्षा बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में स्वीकृत खाली पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता तथा चयन मापदंडो सहित सभी जानकारी सक्षम पोर्टल पर अपलोड करें ताकि सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत उन पदों पर रेगुलर भर्ती होने तक लगाया जा सके। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से अन्य युवा भी आवेदन कर सकेंगे। पहले चरण में इस निर्णय को ग्रुप सी के पदों पर लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों एवं औद्योगिक संस्थानों में सक्षम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक संस्थानों को निर्देश दिए जाएं कि वे 75 प्रतिशत हरियाणा के लोगों को रोजगार दें।

इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में चल रही सभी औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि उनमें हरियाणा के कितने प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसके लिए नियम भी बनायें जायें ताकि औद्योगिक इकाइयों हरियाणा के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दें, क्योंकि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार दिलाना है।
केंद्र सरकार के रोजगार विनिमय अधिनियम 1959 के तहत सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी उपकर्मों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी सरकार को उपलब्ध करानी होती है। इस कार्य को हरियाणा में ऑनलाइन करवाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि इन रिक्तियों पर भी सक्षम युवाओं को लगाया जा सके। इसके लिए जल्द ही वेबसाइट लॉन्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जितने भी नए उद्योग लगाने के लिए क्लीयरेंस के आवेदन हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की वेबसाइट पर आते हैं, उन आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से सक्षम पोर्टल की जानकारी दी जाए, ताकि वे उद्योग की आवश्यकतानुसार संबंधित जिले के युवाओं को रोजगार दे सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए युवाओं की काउंसलिंग के लिए जिलेवार काउंसलर्स लगाने जाने चाहिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों के लिए सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की हारट्रोन द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा हारट्रोन द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं में परीक्षार्थी को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा करवाए जाने वाले सर्वे के कार्य के लिए कम से कम 50 प्रतिशत सक्षम युवाओं को लगाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व: रोजगार योजना के तहत युवाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाए ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में युवा अपना रोजगार स्थापित कर सकें, जिससे प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी/सोसाइटी बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए, जिससे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत रोजगार दिया  जा सके। इससे बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप खत्म हो सके।

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