एक ही छत्त के नीचे मिलेगी 485 सुविधाएं, हरियाणा बना पहला ऐसा राज्य

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हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर 37 विभागों की 485 सेवाएं एक साथ ऑनलाइन कर दी गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज करनाल से की। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शहरों और 6 हजार गांवों में सरल केंद्र,अंत्योदय भवन और अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से एक साथ 37 विभागों की 485 सेवाएं और योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 अटल सेवा केंद्र, जिला मुख्यालयों पर 22, उपमंडल स्तर पर 51 तथा तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केन्द्रों का भी शुभारंभ किया है।

इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में जनता को बेहतर सुविधा मिल सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना ही हमारा मकसद है। उन्होने कहा कि जनता की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार हैं। उन्होने बताया कि इस सरकार का उदेश्य जनता को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं देना है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि आम जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उनका समाधान करना होगा। उन्होने कहा कि जनता की सुविधा के लिए अफसरों को मेहनत करनी होगी।

प्रदेश भर में 37 विभागों में 425 सेवाएं ऑनलाइन, हरियाणा बना पहला राज्य

हरियाणा के नाम जुड़ा एक ओर बड़ा रिकॉर्ड, 37 विभागों की 425 सेवाएं एक साथ हुई ऑनलाइन, सुनिये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Posted by Yuva Haryana on Tuesday, December 25, 2018

इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय सेवा हेल्प लाइन का उद्घाटन किया और खुद टोल फ्री नंबर 1800-2000-023 पर अपने मोबाइल से डायल कर कॉल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राशन कार्ड बनवाने के लिए हेल्प लाइन नंबर पर पूरी जानकारी जाननी चाही।

इन विभागों को किया गया ऑनलाइन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, शहर एवं देश योजना, पर्यटन, युवा कल्याण एवं खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रम, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, स्कूल शिक्षा बोर्ड, निर्माण श्रमिक बोर्ड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोजगार, मछली पालन, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम, हरियाणा राज्य कृषि एवं मार्केटिंग बोर्ड, चिकित्सा, बागवानी, आवास बोर्ड, नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जनसंपर्क, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण।

 

 

 

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