अस्थाई स्कूलों को बंद करने के फैसले पर प्रदेश मानवाधिकार ने सरकार को थमाया नोटिस

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हरियाणा सरकार द्वारा 3200 निजी स्कूलों को बंद करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा स्कूलों अस्थायी मान्यता नहीं देने पर उन्हें बंद करने के आदेश जारी हुए थे। जिसके बाद मामला सरकार के गले की फांस बन गया है।

सरकार का स्कूलों को मान्यता ना देने वाला मामला मानवाधिकार आयोग जा पहुंचा है। जिस पर मानवाधिकार ने कड़ा रूख अपनाया है। मानवाधिकार ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग को लिखे स्कूलों द्वारा पत्र के बाद  आयोग के अध्यक्ष ने सरकार से पूछा है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे 12 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अगर स्कूल बंद कर दोगे तो इन बच्चों को कहां एडजस्ट करेगा स्कूल शिक्षा विभाग।

वहीं आयोग ने सवाल खड़ा किया है कि सरकार द्वारा इतने साल तक क्यों मान्यता दी गई? जबकि सरकार को पता था कि ये अस्थाई है। फिर अब सरकार अचानक क्यों इनको बंद करने पर तूली हुई है।

बता दें कि विभाग ने सरकार से 4 हफ्तें में जवाब तलब किया है।

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