व्यापारियों के लिए हरियाणा में बिजली हुई सस्ती, सरकार ने हर यूनिट पर 1.90 रुपये की दी राहत

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हरियाणा में व्यवसाय करने वाले छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमियों के लिए सरकार ने बिजली सस्ती कर दी है। हरियाणा सरकार ने 20 किलोवॉट तक बिजली का उपभोग करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को यह बड़ा तोहफा दिया है। इन एमएसएमई को एक मई, 2018 से 6.65 रुपये प्रति यूनिट के बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क देना होगा।
उन उपभोक्ताओं को बिल पुरानी दरों पर भरना होगा लेकिन इन दोनों दरों के अंतर की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा इन लाभपात्र एमएसएमई के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यह घोषणा उनसे मिलने आए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए की।
MSME एक्ट के तहत मैनुफेक्चरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली फैक्ट्रियां, कारखाने और व्यवसाय शामिल हैं। इनके अलावा सर्विस सेक्टर की वे सभी कम्पनियां भी शामिल हैं जिनमें 5 करोड़ रुपये से कम निवेश हुआ हो।  इस दायरे में राज्य के लाखों छोटे और मध्यम श्रेणी के कारखाने और संस्थान आते हैं। 1.90 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दर में रियायत की यह घोषणा लाखों व्यापारियों को बड़ी राहत पहुंचाने वाली है।
इसी दौरान, उद्योग और वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने बिजली दरों को कम करने के फैसले को हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से 20 किलोवाट तक बिजली का उपभोग करने वाले सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के छोटे-बड़े सभी उद्योगपतियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।

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