Yuva Haryana
New Delhi (21, March 2018)
केंद्र सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (मूल्य स्थिरीकरण कोष) का इस्तेमाल कर गन्ना किसानों को राहत दे सकती है। इसके लिए कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कमेटी को प्रस्ताव भेजा है।
कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय के मुताबिक, चीनी के रिकार्ड उत्पादन के चलते चीनी मीलों का किसानों पर बकाया 14,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। जिसके तहत राज्यों को चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ सकती है और ज्यादा खरीदे जाने पर राज्य राशन में चीनी बांट सकती है।
बता दें कि चीनी के रिकार्ड उत्पादन से इसकी कीमतें गिरी हैं। जनवरी तक चीनी मिलों का किसानों पर 14,000 करोड़ बकाया था जो मार्च तक बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये हो सकता है। ऐसे में सरकार एक ही झटके में दोहरा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार का ऐसा करने से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
