डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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Yuva Haryana,

Chandigarh, 10 Jan,2019

हरियाणा और पंजाब में डीजीपी के नाम राज्य सरकारें तय करेंगी या यूपीएससी। इसके सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीजीपी पद के लिए तीन सीनियर आईपीएस के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजने के आदेश दिए गए थे। जिसमें यह भी कहा गया था कि कुछ राज्य सरकारों के पास डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कोई नियम ही नहीं है।

बता दें की इस पर महाराष्ट्र और पंजाब के बाद हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें प्रदेश सरकार ने दलील दी थी कि प्रदेश की स्थिति अनुसार डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को ही दिया जाए। क्योंकि अफसर की काबिलियत, उसका अनुभव और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार डीजीपी की नियुक्ति बेहतर तरीके से कर सकती है।

महाराष्ट्र और पंजाब की सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद हरियाणा सरकार ने भी 30 सितंबर को हरियाणा डीजीपी बीएस संधू का सेवाकाल पूरा होने पर यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा और संधू का ही कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई।

एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि डीजीपी की नियुक्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट में अब 15 जनवरी को सुनवाई होगी। हम अपना पक्ष रखते हुए डीजीपी की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य सरकार को ही दिए जाने की बात रखेंगे। यदि अपील स्वीकार नहीं होती है तो यूपीएससी को तीन नाम भेजने होंगे। सरकार इसके बाद ही तीन आईपीएएस अफसरों का पैनल तैयार करेगी।

डीजीपी संधू का एक्सटेंशन 31 दिसंबर को पूरा हो रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय करते हुए संधू का कार्यकाल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास हुआ था डीजीपी की नियुक्ति का एक्ट :

बता दें कि राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को ही विधानसभा के एक दिवसीय शीतकालीन सत्र में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक्ट पास करा लिया है। जिसमें डीजीपी की नियुक्ति और उन्हें हटाने संबंधी नियम बनाए गए है।

जिसके अनुसार ही राज्य सरकार डीजीपी की नियुक्ति कर पाएगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्य सरकार इस एक्ट के तहत डीजीपी की नियुक्ति कर सकेगी या यूपीएससी को तीन अफसरों के नाम भेजने होंगे। हालांकि सरकार ने भी अपने एक्ट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो डीजीपी के पद के लिए तीन आईपीएस अफसरों का पैनल तैयार कर सरकार को देगी और इन्हीं में से एक को डीजीपी बनाया जाएगा।

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