सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश, ढहाए गए घरों के मालिकों को दिए जाएं 50-50 लाख

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Shweta Kushwaha, Yuva Haryana

Delhi, 29 Nov, 2018

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को आदेश जारी किया गया है, कोर्ट ने सरकार को उन 33 मकान मालिकों को 50-50 लाख रुपये भुगतान करने को कहा है जिनके भवन साल के अंत तक ढहाए जाने का निर्देश दिया गया है। यह वही मकान हैं जो अरावली की पहाड़ी के वन क्षेत्र में गैरकानूनी रूप से बनाए गए हैं।

जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस गुप्ता की पीठ ने कहा है कि राज्य 10 दिसंबर तक भुगतान सुनिश्चित करे।बता दें कि 11 सितंबर को शीर्ष कोर्ट ने अरावली पहाड़ी के वन क्षेत्र में गैरकानूनी निर्माण को भयावह करारा दिया था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार से 18 अगस्त 1992 के बाद निर्मित सभी अनधिकृत ढांचे को ढहाने का निर्देश दिया था।

कोर्ट द्वारा कहा गया था कि इस मामले में साफ तौर पर कानून का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। अब बुधवार को हुई सुनवाई में हरियाणा की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि इन भवन मालिकों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद ही एक हफ्ते के अंदर परिसर खाली करने का नोटिस जारी करेंगे।

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