नहीं थम रही विज की मुश्किलें, अब डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दी ये खास चेतावनी

Yuva Haryana Kaithal, 16-05-2018 कैथल में  जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य व खेल मंत्री अनिल विज द्वारा हुए पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ वेदपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उसकी गिरफ्तारी व सस्पेंशन को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का धरना लगाताऱ  जारी है। डिप्लोमा इंजीनयर एसोसिएसन के पदाधिकारियों का कहना  है कि अगर सरकार ने […]

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करनाल में सामने आया 300 करोड़ का चावल घोटाला

Yuva Haryana Karnal,11-04-2918 करनाल में 300 करोड़ रुपये का चावल घोटाला सामने आया है। डिफाल्टर घोषित राइस मिलर्स न तो चावल दे रहे हैं और न ही पैसे। 2013 से 2017 तक घोषित इन डिफाल्टरों में सबसे ज्यादा 25 राइस मिलर्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जिले के हैं, जिन पर 162 करोड़ रुपये बकाया हैं। […]

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सेना में भर्ती का झांसा देकर दो युवकों से एंठे 3 लाख, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Rozy Behl,Yuva Haryana Ambala, 31-03-2018 अंबाला में दो युवकों को नौकरी का लालच देकर और उनसे पैसे हड़पने का मामले सामने आया है। जहां आर्मी में सिविल कुक ने दो युवकों को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर 3 लाख रूपये हड़प लिए। अंबाला छावनी के बोह इलाके के हिमांशु और जसविंद्र को सेना में […]

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मृतकों की पेंशन डकारने वाले सरकारी कर्मचारी अब होंगे सस्पेंड -कर्णदेव कम्बोज

Yuva Haryana Chandigarh, 20/03/18 हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि मृतकों को रिकॉर्ड में जिंदा दिखाकर पेंशन हड़पने का मामला काफी गंभीर है। इसलिए इस मामले में जो भी कर्मचारी शामिल है, उसको सस्पैंड किया जाए और पैंशन की ब्याज सहित रिकवरी की जाए। इतना ही नहीं […]

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धोखाधड़ी से प्लॉट हथियाने वालों पर गिरेगी गाज

हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण के मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में कई नेताओं, अफसरों और रिटायर्ड अफसरों पर गाज गिरनी तय है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक से अधिक प्लॉट आवंटन मामले में सभी 2045 केसों पर FIR दर्ज करने की हिदायतें जारी कर चुका है, लेकिन पंचकुला पुलिस ने अभी तक सिर्फ 59 FIR ही […]

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अब FIR में नहीं होगा जाति-धर्म का कॉलम

हरियाणा व पंजाब सरकारों ने अपने राज्यों में दर्ज होने वाली FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में अभियुक्त की जाति व धर्म के कालम को हटा दिया है। कुछ मामलों में केंद्रीय कानून की वजह से इस नीति को पूरी तरह लागू करने में दोनों राज्य अभी सक्षम नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने […]

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