विकास कार्यों के नाम पर हो रहा बड़ा झोलमोल, पढ़िए क्या है मामला –

Younus Alvi, Yuva Haryana Mewat, 14 May, 2018 2005 में केंद्र सरकार ने जनता के बीच सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार कानून बनाया था। इस कानून के तहत 30 दिन में RTI कार्यकर्ता को जानकारी मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया था। समय पर सूचना न देने पर इसकी अपील जिला […]

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