कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका, अटक सकता है समान काम, समान वेतन

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 25 May, 2018

जिन कच्चे कर्मचारियों ने पारदर्शी तरीके से नौकरी नहीं पाई है, उन कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन मिलने में दिक्कत आ सकती है, इसको लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, बोर्डों, निगमों के प्रबंध निदेशकों और सभी जिला उपायुक्तों को यह आदेश जारी किया है।

इस पत्र के मुताबिक वहीं कर्मचारी समान काम समान वेतन के उत्तराधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हुई हो। यानि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पैरा नंबर 42 के तहत प्रावधानों को अपनाते हुए नियुक्त किये गए हों।

इस पैरा नंबर 42 के मुताबिक यह पद विज्ञापित होना चाहिए और चयन प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए।

अब सरकार के इन आदेश के बाद प्रदेश के काफी ज्यादा संख्या में कच्चे कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन का लाभ मिलना मुश्किल लग रहा है।

इस प्रक्रिया के तहत ज्यादातर कच्चे कर्मचारी ठेकेदारों के अलावा आउटसोर्सिंग पॉलिसी या एजेंसियों के तहत रखे गए हैं, उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलना मश्किल नजर आ रहा है।

अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेशों को मानकर अगर कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाता है तो काफी ज्यादा संख्या में कर्मचारियोें को इस स्कीम का लाभ ना मिलने की संभावना है, हालांकि अभी फैसला मुख्य सचिव के पास हैं तो देखना होगा कि वो किस प्रकार से इस पॉलिसी को लागू करते हैं।

 

 

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