Home Breaking हरियाणा में लगेंगे दस लाख स्मार्ट मीटर, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी मोटे बिल से राहत

हरियाणा में लगेंगे दस लाख स्मार्ट मीटर, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी मोटे बिल से राहत

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Sahab Ram, Yuva Haryana

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी की अध्यक्षता में सोमवार को पंचकूला स्थित एचईआरसी के कोर्ट रूम में  स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। जिसमें कुसुम स्कीम, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, सिंगल प्वायंट कनेक्शन, रूफ टॉप सोलर,  सीजीआरएफ, महाराष्ट्र की तर्ज पर फ्रेंचाइजी वितरण, बायोमॉस और एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांटों सहित कई विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की खास बात यह रही कि इसमें एचईआरसी के पूर्व चेयरमैन आर.एन.परासर ने भी अपने अनुभवों से कमेटी के सदस्यों को अवगत कराया तथा पॉवर सेक्टर में और बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए।

उल्लेखनीय है कि सेट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 87 और 88 में स्टेट एडवाइजरी कमेटी का उल्लेख है। उसके तहत ही यह मीटिंग आमंत्रित की गई थी। इस मीटिंग में एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चौहान, सदस्य नरेश सरदाना ने भी कई विषयों पर सदस्यों को ध्यान आकर्षित किया। प्राविंद्रा सिंह चौहान ने बिल्डरों द्वारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर समय सीमा में स्थापित नहीं करने पर सवाल किया। जिस पर मीटिंग में मौजूद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर के.एम.पांडूरंग ने आश्वस्त किया इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कई तकनीकी विषयों जिसमें स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर और दूसरे कई विषयों पर नरेश सरदाना ने भी सदस्यों को जानकारी दी।

एचईआरसी के चेयरमैन ढेसी ने कुसुम स्कीम को कैसे तेजी से लागू करने पर जानकारी हासिल की तो अक्षय ऊर्जा के डायरेक्टर हनीफ कुरैशी ने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के लिए 15 हजार 800 किसानों के आवेदन उनके पास आए हैं। इस दिशा में तेजी से आगे कार्य किया जा रहा है। चेयरमैन ढेसी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की बात कही। ढेसी ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 42 की उप धारा 5 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सीजीआरएफ का जिक्र है, बिजली उपभोक्ताओं को इस बारे में अच्छे से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। इस पर डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि उनके यहां आने वाली इस तरह की शिकायतों का अच्छे से निपटारा किया जाता है। इस पर ढेसी ने कहा कि सीजीआरएफ के बारे में शहरों में आरडब्ल्यूए से कहा जाए और गांवों में ग्राम पंचायतों को इस बारे में प्रचार के लिए कहा जाए ताकि बिजली उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

इसके अलावा मीटिंग में चेयरमैन ढेसी ने स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की दिशा में क्या काम हुआ इस पर पूछा तो सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभी तक गुरुग्राम, करनाल और पंचकूला में 90 हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, पानीपत, फरीदाबाद और हिसार में भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि  31 मार्च 2021 तक 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, साथ ही प्रीपेड मीटर का साफ््टवेयर 1 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा  रूॅफ  टॉप सोलर, सिंगल प्वायंट कनेक्शन के बारे में भी डिस्कॉम के सीएमडी और अक्षय ऊर्जा के डायरेक्टर ने जानकारी दी।

डिस्कॉम में फ्रेंचाइजी मॉडल  के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि रोहतक में 21 फीडर, झज्जर में 10 फीडर और नारनौल में 10 फीडर का काम ग्रामीण बेरोजगार युवकों को दिया गया है, वहां पर वे इनकी मेनटेंस से लेकर बिजली बिलिंग की कलेक्शन तक का काम करते हैं। मीटिंग में बिजली की शिकायतों के लिए 1912 कॉल सेंटर का भी जिक्र आया, जिस पर जानकारी दी गई कि इस पर बिजली आपूर्ति में बाधा की शिकायत आने के बाद तुरंत कार्रवाई कर बिजली आपूर्ति की सप्लाई को बहाल किया जाता है।  इसके अलावा सीएमडी ने बताया कि चार सालों में 15 लाख नए बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं अन्य विषयों पर हुई चर्चा में एचपीजीसीएल को बदलते समय के अनुरूप कार्य करना होगा, क्योंकि भविष्य में नए थर्मल प्लांटों के लगाए जाने की कोई योजना नहीं है। इस मौके पर एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर टेरिफ संजय वर्मा, डायरेक्टर टेक्रिकल वीरेंद्र सिंह सहित एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य मौजूूद थे।

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