पेप्सी प्लांट से पंचायती जमीन खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट ने पानीपत DC को नोटिस जारी किया

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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डीसी सुमेधा कटारिया को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने DC सुमेधा से पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए।

बता दें कि पानीपत के गांव बडौली के रकबे में पेप्सी कंपनी का प्लांट है। इस प्लांट में पेप्सी का निर्माण व पैकिंग होती है। साल 2008 में ग्राम पंचायत बडौली ने पेप्सी कंपनी के खिलाफ सहायक कलेक्टर कै.शक्ति सिंह की अदालत में केस दायर किया। आरोप था कि कंपनी ने ग्राम पंचायत की धरती पर कब्जा कर रखा है।

वहीं 2009 में अदालत ने प्लांट को भूमि खाली करने के आदेश दिए। वहीं क्लेक्टर अदालत के फैसले के खिलाफ पेप्सी कंपनी ने डीसी पानीपत विजय सिंह दहिया की अदालत में अपील दायर की। कलेक्टर की अदालत ने कंपनी के हक में स्टे आर्डर दे दिया। वहीं बीडीपीओ पानीपत ने पेप्सी कंपनी को नोटिस जारी कर पंचायती भूमि से अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी कर दिया।

इसके खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 मई 2013 को हाईकोर्ट ने डीसी पानीपत की अदालत को भूमि विवाद केस का फैसला दो महीने में करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पानीपत में कलेक्टर आते रहे और तबादला होकर जाते रहे। किसी ने भी इस केस की सुनवाई नहीं की।

इधर, बडौली निवासी रविंद्र केस को लेकर फिर हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए डीसी कलेक्टर सुमेधा कटारिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए।

 

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