जाट आंदोलन के पीड़ितों को नहीं मिला अभी तक मुआवजा, कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

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जाट आरक्षण के दौरान हुए हिंसक आंदोलन में सरकारी और निजी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ था। जिसके लिए कोर्ट के आदेश पर क्लेम कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इस कमीशन के चेयरमैन का पद 20 अप्रैल से खाली पडा है।

इसके लिए कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसके बदले कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। जिसमें 16 जुलाई तक सरकार को इसका जवाब देना होगा।

याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि फरवरी 2016 में हुए हिंसक आंदोलन में उनकी काफी संपति का नुकसान हुआ, जिनमें ज्यादातर दुकानें थी।

बता दें की 2016 में यह कमीशन बना था जिसके चेयरमैन जस्टिस के.सी. पुरी थे। लेकिन सरकार ने चेयरमैन को हरियाणा राज्य मानवाधिकार कमीशन में नियुक्त कर दिया गया। तभी से क्लेम कमीशन के चेयरमैन का पद खाली पड़ा है। जिसके चलते मुआवजे के मामलों में देरी हो रही है

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