सुप्रीम कोर्ट को ताक पर रख अरावली में पेड़ों की कटाई जारी, जिला उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश

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Manu Mehta, Yuva Haryana

Gurugram, 10 Dec, 2018

जिला प्रशासन ने अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ से लगते रायसीना इलाके में फार्म हाउस के सैंकड़ो पेड़ों की कटाई मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, अरावली क्षेत्र में किसीं भी तरह की माइनिंग, इमारती निर्माण व पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः पतिबन्ध लगा रखा है। लेकिन बावजूद इसके सरेआम रायसीना के इस गैर मुमकिन पहाड़ पर यह कानून अपराध बदस्तूर जारी था। मामले की तफ्तीश के आदेश जिला उपायुक्त की और से जारी किए गए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हो रही अरावली क्षेत्र में वैध और अवैध रूप से होती माइनिंग पर 1992 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था।लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया की सबसे पुरानी विरसत राजनैतिक हस्तक्षेप के चलते बर्बाद होती रही। इसका जीता-जागता उदाहरण है इस पहाड़ी पट लगे यह प्रोपर्टी डीलर्स के बोर्ड जो लगातार इस गैर मुमकिन पहाड़ी को धीरे- धीरे फार्म हाउस में तब्दील करते जा रहे हैं। जिसके चलते यहां रहने वाले वन्य जीव प्राणियों और यहां की हरियाली पर गंभीर संकट मंडराने लगा है।

वहीं इस अति गंभीर मामले पर जिला उपायुक्त विनय प्रताप की माने तो जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया वैसे ही तुरंत इस फार्म हाउस जैसे इमारत का काम रुकवा दिया गया है और इसकी जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए है कि आखिर किसकी शह पर यह काम जारी था।

 

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