किसानों को 2020 तक मिलती रहेगी यूरिया सब्सिडी, केंद्र सरकार का फैसला

खेत-खलिहान देश हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उर्वरक विभाग के यूरिया प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद से चल रही यूरिया सब्सिडी योजना को वर्ष 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

इस प्रस्ताव के तहत 1,64,935 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाते हुए यूरिया सब्सिडी योजना को 2017 से 2020 तक जारी रखना और उर्वरक सब्सिडी की भरपाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन करना शामिल है।

सरकार के इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को वैधानिक नियंत्रित मुल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध हो सके। वहीं उर्वरक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लाने की प्रक्रिया में है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से किसानों को आर्थिक सहायता के साथ उवर्रक की बिक्री से उर्वरक कम्पनियों को शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।

यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से यूरिया निर्माताओं को समय पर सब्सिडी का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना से देश में यूरिया की निर्धारित मांग और उत्पादन के बीच की खाई को पाटने के लिए आयात को सुधारने का भी सरकार प्रयास कर रही है।

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