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Sunday, September 27, 2020

हरियाणा के हर घर में नल लगाने की तैयारी में सरकार, देना होगा इतना चार्ज

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 14 Dec, 2019

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने की ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत 31 जनवरी, 2020 तक 70 प्रतिशत ग्रामीण घरों में, 31 मार्च, 2020 तक 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों में और 30 जून, 2022 तक शतप्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को ‘जल जीवन मिशन’ योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य 31 मार्च, 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन से देश के हर गांव में घर-घर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 32,88,147 घर हैं और इनमें से  17,58,292 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत शेष 15,29,853 घरों में शीघ्र ही कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 53.47 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाकर हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है।

‘जल जीवन मिशन’ योजना के राष्ट्रीय महत्व को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना को ड्रीम प्रोजैक्ट बताया है तथा उच्चाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन एवं नीति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में 31 जनवरी, 2020 तक 70 प्रतिशत ग्रामीण घरों में, 31 मार्च, 2020 तक 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों में और 30 जून, 2022 तक शतप्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को और अधिक शक्तियां एवं जिम्मेदारियां सौंपना भी है ताकि इस योजना के संचालन, क्रियान्वयन, निरीक्षण, ऑपरेशन एवं रखरखाव में वे सक्रिय भागीदारी निभा सकें। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पंचायतों को इस सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श देने की भूमिका निभाएगा।

इसके अतिरिक्त, नीति क्रियान्वयन दस्तावेज तैयार करने और विद्यमान राज्य जल एवं स्वच्छता समितियों, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्रामीण विकास समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया है। अब यह समितियां राज्य जल एवं सीवरेज समिति, जिला जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति कहलाएंगी। उन्होंने कहा कि इन समितियों को ‘जल जीवन मिशन’ को लागू करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करने तथा समसामयिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए आवश्यक संशोधन के साथ इन समितियों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के महत्व को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखकर राज्य के सभी उपायुक्तों को इस योजना की समस्त कार्यान्वयन अवधि के दौरान इसकी सफलता के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, उपायुक्तों को जिला जल एवं सीवरेज कमेटी की मासिक बैठकों में जल जीवन मिशन की प्रगति का निरीक्षण करने और  जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इसकी व्यापक प्रगति रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है ताकि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जा सके।

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उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क माफ कर दिया है और नागरिकों को दो विकल्प दिए जाएंगे, जिसके तहत उन्हें सामान्य कनैक्शन के लिए नये कनैक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये और वर्तमान सरकारी दर के अनुसार 40 रुपये फ्लेट रेट प्रतिमास तथा अनुसूचित जाति कनैक्शन के  लिए 20 रुपये फ्लेट रेट प्रतिमास अथवा सामान्य कनैक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति कनैक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) देने होंगे।

उन्होंने बताया कि योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह कार्य सक्षम युवाओं सौंपा गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य पहले उन घरों की पहचान करना है जहां घरेलू पानी के नल की सुविधा है। वर्तमान में 13,60,834 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सर्वेक्षण के उपरांत एक सटीक एवं विश्वसनीय डाटा उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग नीतिगत निर्णय लेने और योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

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