हमने कभी भी मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया-सुप्रीम कोर्ट

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कृपया अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करें, आधार से लिंक करना अनिवार्य है. नहीं तो आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा.‘ ये बात मोबाइल कंपनियां कभी मैसेज के जरिए तो कभी कॉल करने से पहले लोगों को बार-बार बता रही थीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का कोई निर्देश नहीं दिया था। आधार मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कही।

पीठ ने कहा, ‘असल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया लेकिन आपने (सरकार) इसे मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए आधार अनिवार्य करने के लिए औजार के रूप में प्रयोग किया।

यूआईडीएआई के वकील द्विवेदी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने ई-केवाईसी के जरिए मोबाइल नंबरों के वेरिफिकेशन के बारे में कहा था और टेलीग्राफ अधिनियम के तहत सरकार को सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस की शर्तों का फैसला करने का अधिकार है। इस पर बेंच ने कहा ‘‘आप (टेलीकॉम डिपार्टमेंट) सेवा प्राप्त करनेवालों के लिए मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने के लिए शर्त कैसे लगा सकते हैं?

बता दें कि केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 10 सितंबर, 2017 को एक ट्वीट कर कहा था कि ‘हां, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आधार को मोबाइल से लिंक करना होगा।

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