साल 2018 में बुलंदियों पर हरियाणा, एक साल में किये बेहतरीन काम

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Sahab Ram, Yuva Haryana
Chandigarh, 31 Dec, 2018

हरियाणा के निवासियों को वर्ष-2018 में जहां विभिन्न विकासात्मक योजनाएं व परियोजनाओं को समर्पित किया गया तो वहीं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को एक बेमिसाल पहचान मिली है और वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से हरियाणा को विभिन्न क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा रहा है। वर्ष-2018 में हरियाणा ने अभूतपूर्व विकास व उपलब्धियां हासिल की तो वहीं चिरलंबित योजनाओं व परियोजनाओं को भी पूरा करवाने का काम किया है जिससे हरियाणा आज बुलदिंयों पर अग्रसर है।
वर्ष-2018 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों व हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेमिसाल पहचान बनाते हुए इज आफ डूईंग बिजनेस में हरियाणा 14वें से तीसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि उत्तरी भारत में पहले स्थान पर है। इसी प्रकार, हरियाणा देश में निर्यात के क्षेत्र में 5वें स्थान पर पहुंचा तो वहीं हरियाणा देश में जी.एस.टी. कर संग्रहण में 5वें स्थान पर है।

मुख्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा 15 अगस्त, 2018 को हिसार हवाई अड्डे की पुन: निर्मित पट्टी तथा यात्री टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया गया है। दशकों से अधूरे पड़े कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2,320 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दोबारा शुरू करवाया गया और 19 नवक्वबर को प्रधानमंत्री ने इसका उदघाटन कर दिया है। रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन का कार्य भी शुरू हो चुका है और इसके अगामी दो वर्षो में पूर्ण होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण के लिए 366.74 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

फरीदाबाद के वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़ तक मैट्रो शुरू की गई। मेट्रो नीति के तहत 2028 करोड़ रूपये की लागत से 11.183 किलोमीटर लम्बी बहादुरगढ-मुंडका मेट्रो 24 जून, 2018 से शुरू की गई इसमें 7 एलीवेटिड मेट्रो स्टेशन है।
इसी प्रकार, जिला पलवल के गांव दुधोला में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का लिया गया और इसका शिलान्यास किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में स्थापित किए गये मैट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथोरिटी की तर्ज पर फरीदाबाद मैट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथोरिटी (एफ.एम.डी.ए.) का गठन करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 में हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देश में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।
स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण-2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का अवार्ड जीता। स्वच्छता क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देश के 6 जिलों में हरियाणा के 3 जिले (गुरूग्राम, करनाल, रेवाड़ी) शामिल किए गए है। 25 दिसम्बर, 2018 सुशासन दिवस के अवसर पर 37 विभागों की 425 योजनाएं व सेवाओं को ऑनलाइन किया गया, जिससे राज्य के लोगों को काफी सुविधा हुई है और उनके समय में बचत हुई है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में घरोंडा नगरपालिका को नवाचार एवं बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका से सम्मानित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की प्रफ्यि में हरियाणा 28वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंचा है।
जिला झज्जर के बाढ़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शिलान्यास किया जा चुका है, जो अमेरिका की एन.सी.आई. की तर्ज पर निर्मित होने वाले 710 बिस्तरों का यह संस्थान वर्ष 2019 में तैयार हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत गरीब व जरूरतमन्द 15.50 लाख परिवारों का 5 लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज को भी प्रावधान किया गया है।

किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई जिसमें धान (ग्रेड-ए) का 1770 रूपये, सामान्य धान का 1750 रूपये, बाजरे का 1950 रूपये, मक्के का 1700 रूपये, कपास का 5150 रूपये तथा सूरजमुखी का 5388 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।रबी सीजन 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1840 रुपये, जौ का 1440 रुपये, चने का 4620 रुपये तथा सरसों का 4200 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
वर्ष 2018-19 के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की, जिससे अगेती,मध्यम व पछेती किस्म का मूल्य क्रमश: 330, 325 व 320 रुपये से  बढक़र 340, 335 व 330 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जोकि देश में अभी तक सर्वाधिक राज्य सुझावित मूल्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के उपायों के हिस्से के तौर पर 6338 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण प्रदान किए गए है तथा 208 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किए जा रहे है। राज्य के किसानों के लिए 45.00 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जा चुके है। दिनांक 23 मार्च, 2018 से 26 मार्च, 2018 तक रोहतक में तृतीय कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन के अन्तर्गत विभागीय प्रदर्शनी व तकनीकी सैमीनारों का आयोजन किया गया तथा उत्कृष्ट पशुओं के मालिकों को सम्मानित किया गया।
अंतर राज्यीय विकास परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का गठन किया है, ताकि सभी संस्थायें एक साथ एक जगह बैठकर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।  गत 26 जनवरी, 2018 को पंचायतों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 7-स्टार इन्द्रधुनष योजना की शुरूआत की गई जिसमें लिंग अनुपात को सुधारने के लिए गुलाबी स्टार, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व ड्रापआऊट को रोकने के लिए नीला स्टार, स्वच्छता के लिए सफेद स्टार, शांति व भाईचारे के लिए नांरगी स्टार, पर्यावरण संरक्षण के लिए हरा स्टार, सुशासन के लिए गोल्डन स्टार तथा सामाजिक सहभागिता के लिए सिल्वर स्टार दिये जाते हैं। इस स्कीम के तहत 1122 ग्राम पंचायतों ने अलग-अलग श्रेणियों में पहले ही प्रयास में ये सितारे प्राप्त किए हैं। स्टार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को एक लाख रूपये प्रति स्टार तथा ‘‘लिंगानुपात’’ और ‘‘सुशासनस’’ स्टार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को एक लाख के अतिरिक्त 50 हजार रूपये अधिक अनुदान राशि दी गई है। इस योजना के तहत 20.10 करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई।
शिवधाम नवीकरण योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत शमशान घाट की चारदिवारी, शैड का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था तथा शमशान घाट तक का रास्ता पक्का किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सरपंच को एक हजार रूपये मासिक पैंशन देने का निर्णय लिया गया तो वहीं सत्र 2018-19 में 10 नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए गए हैं।
वर्तमान सरकार ने बिजली के बिल घटाकर किये लगभग आधे, जिसमें मासिक 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को अब 2.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। पहले 150 यूनिट तक 4.50 रूपये प्रति यूनिट और अगले 50 यूनिट पर 5.25 रूपये प्रति यूनिट की दर लागू थी, 50 यूनिट मासिक खपत पर अब केवल 2 रूपये प्रति यूनिट बिल देना होगा। उन्होंने बताया कि 500 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 16 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। एक नई योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण घरेलू फीडरों की कनैक्टिड ढाणियों के लिए चार्जिज उपभोक्ताओं से नहीं वसूले जा रहे हैं तथा प्रत्येक कृषि फीडर पर प्रोटोकॉल एडवांसटाइप (पी.ए.टी.) स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 किलोवॉट तक का नया कनेक्शन मात्र 200 रुपये लेकर दिया जा रहा है तथा शेष राशि 12 किश्तों में ली जा रही है।
इसके अलावा,पौधागिरी स्कीम के तहत गत वर्ष राज्य में छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी 26 लाख विद्यार्थी अपने घरों में यां घर के नकादीक अन्य स्थान पर एक-एक पौधा रोपित कर रहे हैं।
बीपीएल व एएवाई परिवारों को अन्त्योदय आहार योजना के तहत दो लीटर सरसों का तेल 20 रूपये की दर से प्रति परिवार प्रतिमाह दिया जाता है।
इण्डिया व्लड स्किल कॉम्पिटिशन जोकि 01.10.2018 से 06.10.2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया उसमें हरियाणा राज्य ने कुल 11 मैडल (3 गोल्ड, 2 सिलवर व 6 ब्रोन्च) प्राप्त किए। हरियाणा राज्य को देशभर में 1 लाख जनसंख्या पर अधिकतम शिक्षुकों को लगाने पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 5 नंबवर, 2018 को  प्रशंसा की गई ।
ईमानदारी से करों की अदायगी करने वाले व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए पहली अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल स्कीम शुरू की गई है। 20 अप्रैल से हमारे प्रदेश की ’इंट्रा-स्टेट’ यानि प्रदेश के अंदर की माल वाहन के लिए भी ई-वे बिल की प्रफ्यि शुरू हो गई है।

मिजेल की बिमारी को खत्म करने और रुबैला को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय रणनीति के तहत हरियाणा के सभी जिलों में 25 अप्रैल, 2018 से मिजेल रुबैला अभियान की शुरूआत की गई। इसमें 9 माह से 15 साल तक के सभी बच्चों को एम.आर के टीके लगाए जाएंगे, जिसमें 74.38 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 73.64 लाख बच्चों को टीके लगाए गए। दो नए सरकारी चिकित्सा कालेज (एक नर्सिग कालेज व एक फिजोथरैपी कालेज) पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटैल (करनाल) एवं नर्सिग स्कूल व कालेज सफीदों जींद में खोले गए है तथा सत्र 2018-19 में पहले बैच के दाखिले किए जा चुके है।
उन्होंने बताया कि राज्य के 10 प्रतिशत जिलों (जोकि दो जिले बनते हैं) में शुरू करने का लक्ष्य, परन्तु सभी 22 जिलों में एक-एक मुख्य जिला अस्पताल एवं चार अन्य चिकित्सा संस्थानों में शुरू किए हैं।इस प्रकार प्रदेश के 26 सरकारी चिकित्सा संस्थानों में यह योजना शुरू की गई। प्रदेश के 4.68 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से जो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते, उनका भी 5 लाख रुपये तक मुफ्त उपचार होगा। आपातकाल पीडि़त, हिंदी मातृ भाषा सत्याग्राहियों, पत्रकार तथा नम्बरदारों का भी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त ईलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जिला स्तर पर मीडिया सैंटर की स्थापना की गई।
पूर्व मेयर को 2500 रूपये, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर तथा पूर्व नगर परिषद प्रधान को 2000 रूपये मासिक पैंशन देने का निर्णय लिया गया।फायरमैन, सीवरमैन जैसे जोखिम भरे कार्य करने वाले कर्मचारियों की डयूटी के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा देने का निर्णय लिया गया जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
रिहायशी भवन में 4 मंजिल बनाने का प्रावधान भी किया गया है।रिहायशी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के निवारण हेतू स्टील्ट का प्रावधान किया गया है और हरेक रिहायशी प्लॉट में कार-बे देना अनिवार्य किया गया1.कृषि क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए सी.एल.यू. की शर्त को समाप्त किया गया।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तिं की पहली नवम्बर, 2018 से भत्ता राशि बढाकर 2000 रुपये की गई। इस योजना के अन्तर्गत 15,25,223 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे है। विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन पहली नवम्बर, 2018 से बढ़ाकर 2000 रुपये की गई। इस योजना के अन्तर्गत 6,77,648 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग पैंशन योजना के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक नि:शक्तता वाले व्यक्तियों की पहली नवम्बर, 2018 से पेंशन राशि बढाकर 2000 रुपये की गई। इस योजना के अन्तर्गत 1,55,064 लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बौना भत्ता योजनाके अन्तर्गत पहली नवम्बर, 2018 से 2000/-रूपए प्रतिमास प्रति लाभपात्र भत्ता की अदायगी की जा रही है तथा वर्तमान में 28 लाभपात्र इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किन्नर भत्ता योजना के अन्तर्गत पहली नवम्बर, 2018 से 2000/-रूपए प्रतिमास प्रति लाभपात्र भत्ता की अदायगी की जा रही है तथा वर्तमान में 26 लाभपात्र इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष या इससे अधिक 60 वर्ष की आयु तक के माता/पिता, जिनकी केवल लडक़ी/लड़कियां हो और वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो, को लाडली पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। वर्तमान में पहली नवम्बर, 2018 से भत्ता की दर 2000/-रूपए प्रतिमास है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत 34,331लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।
पोषण अभियान की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 08 मार्च, 2018 को झुझनु, राजस्थान से की गई। पोषण अभियान वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध तरीके से तीन चरणों में लागू कर दिया गया है। पहले चरण में जिला नूंह तथा पानीपत को कवर किया गया तथा दूसरे चरण में 10 जिले नामत: भिवानी, गुरूग्राम, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पलवल, रोहतक, सिरसा व सोनीपत को कवर किया गया। इसके अतिरिक्त शेष जिलों को तीसरे चरण में कवर की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। यह अभियान जन आन्दोलन के रूप में लागू किया गया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे है।
डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के प्रदेश के स्थायी निवासी को एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19(दिनांक 30.06.2018 तक) में 131 लाभपात्रों को लाभ प्रदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 10.07.2018 से डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवम् टपरीवास जाति के व्यक्तियों को मकान मरम्मत दी जाने वाली राशि 25000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना‘ के तहत हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति के लडक़ा या लडक़ी से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरुप दी जाने वाली 50,000 रुपये की राशि 5 फरवरी, 2016 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपये की गई, जिसे पुन: 7 मई, 2018 से बढ़ाकर 2,50,000 रूपये किया गया।
‘डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना‘ के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु मैट्रिकोत्तर स्तर तक कक्षावार 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृत्ति तथा पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रतिशतता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी, 2018 से लाभपात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के बेरोजगार युवकों का कम्पयूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रुपये से कम हो, को एक वर्ष का मुफ्त प्रशिक्षण हारर्टोन के माध्यम से दिया जाता है, वर्ष 2018-19 में छ: जिलों (अम्बाला, करनाल, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी तथा हिसार) में 240 प्रशिक्षणार्थियों को हारट्रोन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 250 रूपए मासिक वजीफा दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि जकारता, इंडोनेशिया में हुये 18वें एशियन खेलों में प्रदेश के खिलाडियों ने कुल 17 पदक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 5 रजत तथा 7 कांस्य पदक शामिल है। हरियाणा 18वें एशियन खेलों में देश के कुल पदकों का 25 प्रतिशत पदक हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य है।
उन्होंने बताया कि 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं व भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों तथा 1962, 1965 व 1971 की युद्ध विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहली नवम्बर 2018 से 3400 रुपये से बढाकर 3800 रूपयें मासिक किया तथा प्रतिवर्ष पहली नवम्बर से इस राशि में 400/- रुपये की वृद्धि की जाती है। दिव्यांग, नेत्रहीन, पैराप्लेजिक, टैटराप्लेजिक और हैमियाप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पहली नवम्बर 2018 से 3400 रुपये से बढाकर 3800 रूपयें मासिक किया तथा इस राशि में प्रतिवर्ष पहली नवम्बर से 400/-रुपये की वृद्धि की जाती है। सरकार द्वारा पहली जुलाई, 2018 से विभिन्न वर्गों के दिहाड़ीदार, मजदूरों के न्यूनतम, मासिक एवं दैनिक वेतन मेंबढ़ोतरी की गई। राज्य में अकुशल श्रमिकों को अब 8541.64 रुपये प्रतिमाह, अद्र्धकुशल ‘ए’ को 8968.71 रुपये प्रतिमाह तथा अद्र्धकुशल ‘बी’ को 9417.13 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।कुशल श्रमिकों ‘ए’ को 9887.99 रुपये तथा कुशल श्रमिकों ‘बी’ को 10382.40 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा। उच्च कुशल श्रमिकों को अब प्रतिमाह 10901.52 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा।
उन्होंने बताया कि क्रिमनल लॉ बिल-2018के तहत 12 साल तक की बच्ची से रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। स्कूल, कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप शुरू की गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा शक्ति वहिनी सेवा शुरू की गई है। आपातकालीन पीडि़तों व मृत्यु उपरांत उनकी विधवाओं को 10 हजार रूपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, सभी मीडियाकर्मियों को जीवन बीमा योजना का लाभ का प्रावधान किया गया तो वहीं पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस मेडिक्लेम शुरू की गई। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि के भुगतान पर पत्रकारों का 20 लाख रुपये तक का जीवन बीमा के लाभ का प्रावधान।

 

 

 पंजीकृत श्रमिकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अंत्योदय आहार योजना के तहत रियायती भोजनालय सोनीपत, यमुनानगर, गुरूग्राम, हिसार व फरीदाबाद में खोले गए एवं अन्य जिलों में भी प्रफ्यि में है। इन भोजनालयों में पंजीकृत श्रमिकों को 10 रुपये में खाना दिया जा रहा है। राज्य के सभी सफाई कर्मचारियों के लिए पहली मार्च, 2018 को हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। प्रदेश में पहली बार दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को मई, 2018 से चाईल्ड केयर के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता का प्रावधान किया गया।
कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता मई, 2018 से 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक किया गया। सरकारी कर्मचारियों का बाल शिक्षा भत्ता मई, 2018 से 750 रुपये से बढ़ाकर 1125 रुपये मासिक किया गया तो वहीं ग्रुप- डी कर्मचारियों का वर्दी धुलाई भत्ता मई, 2018 से 240 रुपये से बढ़ाकर 440 रुपये मासिक किया गया। इसी प्रकार, ग्रुप-डी कर्मचारियों का साईकिल भत्ता मई, 2018 से 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक कियास तो वहीं, सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता मई, 2018 से 325 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये मासिक किया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का यात्रा भत्ता मई, 2018 से न्यून्तम 200 रुपये व अधिकतम 400 रुपये से बढ़ाकर 350 व 700 रुपये किया गया। इसी प्रकार, दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता मई, 2018 से मूल वेतन का 8 प्रतिशत या  अधिकतम 4000 रुपये मासिक किया गया। उन्होंने बताया कि मेवात जिले के 51,170 घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए।
इसी प्रकार, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ अभियान के तहत सरकार के प्रयासों और जनसहयोग से लिंगानुपात नवम्बर, 2018 में 912 हुआ। प्रदेश में 8 जून, 2018 से ‘‘मुख्यमंत्री से सीधी बात कार्यफ्म‘‘ की शुरूआत कैथल के पूंडरी हल्के के कौल, ढांड, पाई तथा हाबड़ी गांवों से की गई।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन की पहल की गई।
इसी प्रकार, मिड-डे मिल योजना के तहत मीठा सुगन्धित स्क्मिड दुग्ध पाउडर गुलाब, इलायची, चाकलेट, वेनिला और बटर स्काँच स्वादों में 500 ग्राम एवम् 1000 ग्राम की पैकिंग में प्राथमिक शिक्षा विभाग की जरूरत के अनुसार आपूर्ति किये जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि गरीबों को सभी प्रकार की जानकारियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 14 अप्रैल, 2018 (डॉ0 भीमराव अम्बेडकर) से प्रदेश के 7 जिलों (फरीदाबाद, गुरुग्राम, कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर) में ‘‘अन्त्योदय भवन‘‘ खोले गए और जल्द ही शेष 15 जिलों में भी ‘‘अन्त्योदय भवन‘‘ खोले गये। हरियाणा सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर 37 विभागों की 425 योजनाएं व सेवाएं लाँच कर व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से लोगों को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त सरल सुशासन देने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है,जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 अटल सेवा केंद्र, जिला मुख्यालयों पर 22, उपमंडल स्तर पर 51 तथा तहसील स्तर पर 20 अंत्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से इतने बड़े स्तर पर ऑनलाईन सेवाएं एक साथ आरम्भ की।

इसी प्रकार, हरियाणा के दीनबंधू सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण रोहतक के सांपला में किया गया, जोकि हरियाणा की सबसे बडी प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
हरियाणा के सोनीपत में रेल कोच रिफरवशिंग फैक्ट्री को भी स्थापित किया जाएगा, जिसका शिलान्यास गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रोहतक के सांपला से किया गया। इस फैञ्चटरी के लगने से हरियाणा के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगें।
इसी  प्रकार, राज्य में फिल्मों को बढावा देने तथा स्थानीय फिल्मों को बढावा देने के लिए हरियाणा फिल्म नीति का लोकार्पण गत दिनों गुरूग्राम में मुख्यमंत्री मनेाहर लाल द्वारा किया गया। इस नीति के तहत हरियाणा की फिल्मों व अन्य फिल्मों को बढावा देने के लिए हरियाणा फिल्म सैल की भी स्थापना की गई है।
हरियाणा के खिलाडियों ने लगातार अपना वर्चस्व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बरकरार रखा है और इसी साल गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवैल्थ खेलों में हरियाणा के  खिलाडियों ने देश को मिले कुल 66 पदकों में से 22 पदकों को जीता।

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