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Saturday, September 19, 2020

1 अक्तूबर से होनी है बाजरे की खरीद, सरकार ने नोटिफिकेशन अब कर जारी नही किया -स्वराज अभियान

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हरियाणा सरकार ने आज 30 सितंबर तक भी बाजरा खरीद को लेकर जरूरी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करने का बार बार किसानों को वचन दिया गया है। हरियाणा सरकार की नियत में खोट है और भावांतर के बहाने किसानों को ठगने की तैयारी हो रही है।

27 सितंबर को हमने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की थी कि तुरन्त नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि बाजरे की सरकारी खरीद हो सके । तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि कल यानी 28 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।

स्वराज इंडिया हरियाणा सरकार पर निगरानी रखेगा, 1 अक्टूबर से किसान की बाजरे की फसल 1950 रुपये के भाव पर नहीं खरीदी गई तो स्वराज इंडिया रेवाड़ी में आंदोलन शुरू करेगा। स्वराज इंडिया लगातार मांग उठाती रही है कि हरियाणा सरकार बाजरे की पूरी फसल एम एस पी पर खरीदे जाने का लिखित आदेश जारी करे, व जरूरी नोटिफिकेशन समय रहते जारी करे ताकि बाजरा उत्पादकों के मन में उठती आशंका व चिंता समाप्त हो सके।

स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि हरियाणा सरकार बाजरे की खरीद को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। कभी कृषि मंत्री द्वारा विधानसभा में वचन दिया गया कि बाजरे का एक एक दाना एम एस पी पर खरीदा जाएगा । अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सारी फसल बाजार भाव पर बिकेगी फिर भावन्तर योजना के तहत राशि दी जाएगी। बाजरे की खरीद के लिए जरूरी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया जाना साबित करता है कि विधानसभा में बाजरे की पूरी फसल एम.एस.पी पर खरीदने का वचन देने वाली सरकार अब वचन से मुकर रही है।

योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति तो रही है कि “प्राण जाए पर वचन न जाये”, मगर किसान विरोधी सरकार व मुख्यमंत्री अब अपने वचन से सरासर मुकर रहे हैं । क्योंकि इनका न तो किसान से सरोकार है न ही हरियाणा की संस्कृति से। ज्ञात हो कि हरियाणा सरकार बार-बार घोषणा करती रही कि 1 अक्टूबर से बाजरा की सरकारी खरीद शुरू होगी।

स्वराज इंडिया के हरियाणा अध्यक्ष राजीव गोदारा ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी न किया जाना बताता है कि सरकार किसान की फसल खरीद को लेकर कितनी असंवेदनशील है। पिछले साल सरकारी खरीद की तय तारीख से करीब 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था मगर इस साल बाजरा खरीद के तय दिन से एक दिन पहले तल नोटिफिकेशन जारी नहीं होना सरकार की नीतियों व नियत का सच जाहिर करता है.

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