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Saturday, January 23, 2021

केंद्रीय कृषि मंत्री से मिल Cm Manohar Lal, कहा- 2-3 दिन में निकल जाएगा किसान आंदोलन का हल

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Yuva Haryana, 20 December, 2020

तीन कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों के प्रर्दशन का 25वां दिन है। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता एक या दो दिन में निकल सकता है।

हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की है। इससे पहले खट्टर ने आठ दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी।

खट्टर के हवाले से हरियाणा सरकार के एक बयान में कहा गया, ”एक या दो दिन में बातचीत के लिए रास्ता निकल सकता है। अगर किसान संघों के नेता ‘हां’ या ‘नहीं’ में उत्तर की मांग छोड़कर आगे आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है।”

कृषि मंत्री की चिट्ठी को अवश्य पढ़ें

पंजाब के किसानमनोहर लाल ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर कृषि मंत्री तोमर की चिट्ठी पंजाब के किसानों को अवश्य पढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि इस चिट्ठी को पंजाबी में भी जारी किया जाना चाहिए ताकि पंजाब के किसान इसमें कही बातों को आसानी से समझ सकें।

ये भी पढ़े:- कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का किसानों के नाम पत्र, 8 पन्नों में गिनाई कृषि कानूनों की खूबियां

एसवाईएल के मुद्दे को गंभीरता से ले पंजाब

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर निर्माण का मुद्दा बड़ा है। पंजाब को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजाब या हरियाणा का नहीं बल्कि किसान होता है। पंजाब में पानी की अधिकता है। रावी-ब्यास नदियों का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे में दक्षिण क्षेत्र में पानी की कमी से जूझ रहे हरियाणा को पानी देने के लिए पंजाब को पहल करनी चाहिए। हरियाणा के किसान 1987 से इसे राजनीतिक रूप से भी उठा रहे हैं।

ज्ञात हो कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का 25 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मोदी सरकार का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए तभी वार्ता संभव है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाने के लिए आठ पन्‍नों की चिट्ठी लिखी थी। इसमें कानून की खूबियां बतार्इ गई थीं, साथ ही भ्रमित करने वालों से सावधान रहने के लिए कहा था। बाद में पीएम मोदी ने भी मध्‍य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए कानून के फायदे बताए थे।

 


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