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Friday, December 4, 2020

हरियाणा में पंचायतों के लिए निर्देश जारी, पंचायती फंड के लिए सीईओ की अनुमति होगी अनिवार्य

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Yuva Haryana, 19 November, 2020

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए हैं कि नई पंचायतों के गठन तक प्रदेश में पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों के लिए वर्तमान पंचायतों को धनराशि जारी करने से पहले जिला परिषद के सीईओ से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा, फिक्स-डिपोजिट का उपयोग करने से पहले राज्य स्तर पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

डिप्टी सीएम ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायती चुनाव के नजदीक आते ही कुछ सरपंचों द्वारा विकास कार्यों में भेदभाव तथा फंड के दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि आज के बाद भविष्य में नई पंचायतों का गठन होने तक पंचायती फंड का खर्च करने से पूर्व पंचायत-सचिव की बजाए जिला परिषद के सीईओ की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

नई पंचायत बनने तक सचिव की शक्तियां सीईओ को स्थानांतरित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में नई पंचायतों के गठन तक फिक्स-डिपोजिट का उपयोग करने से पहले राज्य स पर विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी होगी।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत-एक्ट में संशोधन किया है, इस बारे में राज्य चुनाव आयोग को भी पत्र लिख दिया है कि वे इस संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव की तैयारी करें।


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