Home Breaking सीएम विंडो पर मिली थी गबन की शिकायत, परियोजना अधिकारी सस्पेंड

सीएम विंडो पर मिली थी गबन की शिकायत, परियोजना अधिकारी सस्पेंड

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Shweta Kushwaha, Yuva Haryana
Chandigarh, 11 June, 2019

सीएम विंडो पर प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, महेंद्रगढ़ के परियोजना अधिकारी संदीप यादव को संस्पेंड करने के निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा, एक अन्य शिकायत में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक एस. के. बागोरिया को नियम-7 के तहत चार्जशीट किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ० राकेश गुप्ता आज यहां सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में बिजली, गृह और परिवहन विभाग की शिकायत निपटान के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई।

बैठक में नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में आई एक शिकायत जिसमें सोलर वाटर हीटर लगवाने के लिए सरकार द्वारा दी जानी वाली सबसिडी गलत तरीके से इंस्टॉलर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई। इस पर संज्ञान लेते हुए डॉ० राकेश गुप्ता ने नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, महेंद्रगढ़ के परियोजना अधिकारी संदीप यादव को संस्पेंड करने के निर्देश दिये गए हैं।

पशुपालन विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत, जिसमें कॉन्ट्रेक्टर ने जेसीबी मशीन किराये पर लेने के लिए अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर दिलवाने के लिए नकली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। इन दस्तावेजों को विभाग द्वारा सही करार दे दिया गया था। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक एस. के. बागोरिया को नियम-7 के तहत चार्जशीट किये जाने के निर्देश दिये हैं।

जिला गुरुग्राम, तहसील सोहना से अनाधिकृत रूप से वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा छुड़वाने की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने बैठक में बताया कि आगामी 3 दिन में विभाग द्वारा इस जमीन से अवैध कब्जा छुड़वाकर पॉजेशन ले लिया जाएगा।
पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत, जिसमें सोनीपत के एक निजी बिल्डर द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करने का आरोप लगाया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए बिल्डर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।\

बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से बताया गया कि 226 करोड़ रुपये जीएसटी गबन के मामलों में जनवरी, 2019 के दौरान 45 डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस राशि में से 43.36 करोड़ रुपये की रिकवरी कर ली गई है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इन 45 डीलरों ने हरियाणा के 248 डीलरों के साथ 757 बार लेनदेन और अन्य राज्यों के 184 डीलरों के साथ 342 बार लेनदेन किए हैं। इन अंतरराज्यीय लेनदेन में शामिल जीएसटी लगभग 49.30 करोड़ रुपये की है, जिसमें से ऐसे डीलरों से 7 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अंतर्गत फरीदाबाद से एक बिल्डर द्वारा नकली दस्तावेजों की सहायता से भवन निर्माण पूरा होने का सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाने की शिकायत मिलने पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी है।
बैठक में साजाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आई एक शिकायत जिसमें रिटायर्ड एचसीएस अधिकारी एस. के. सेतिया द्वारा साजाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में दी गई सेवाओं के लिए 5 माह 17 दिन का वेतन नहीं मिला था। सीएम विंडो पर शिकायत आने के बाद उन्हें विभाग से वेतन दिलवाया जा चुका है।
डॉ. गुप्ता ने सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की और उन विभागों की सराहना की जिन्होंने शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने नोडल अधिकारियों को पिछले साल के कुछ शेष मामलों को एक महीने के भीतर निपटाने का भी निर्देश दिया।

 

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