Home Breaking वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, कर्जदार किसानों का ब्याज होगा माफ

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, कर्जदार किसानों का ब्याज होगा माफ

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Yuva Haryana 
Chanidgarh, 5th Jan, 2020

हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों के ऋणी सदस्यों व किसानों के लिए एकमुश्त ऋण अदायगी योजना (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक ऐसे सदस्य व किसान उठा सकें।

डॉ. बनवारी लाल ने यह जानकारी आज नूंह में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। समिति की बैठक में उन्होंने विभिन्न शिकायतों को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि हरको बंैक के अल्पाधि ऋण की कुल राशि लगभग 3091 करोड़ रुपए हैं और लगभग 6,99,804 लाभार्थी हैं, जिनमें से 31 दिसंबर, 2019 तक लगभग 2,51,481 लाभार्थियों से 1136.36 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है। इसी प्रकार, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण की कुल राशि लगभग 608 करोड़ रुपए हैं और लगभग 31749 लाभार्थी हैं, जिनमें से 31 दिसंबर, 2019 तक लगभग 6925 लाभार्थियों से 150.74 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई है। वहीं, लैंड मोर्टगेज बैंक के कुल 92258 ऋणी लाभार्थी हैं और कुल 1577.75 करोड़ रुपए की ऋण राशि है, जिसमें से 9151 ऋणी लाभार्थियों से 242.18 करोड़ रुपए की राशि 2 जनवरी, 2020 तक वसूल की गई है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक, चंडीगढ़ के अधीन सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी समितियों व राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधीन सभी जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के ऐसे ऋणी किसानों व सदस्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है जो किन्हीं कारणों से अतिदेय ऋण की अदायगी नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 31 अगस्त 2019 को अतिदेय ऋणी सदस्यों को सम्पूर्ण ब्याज में राहत प्रदान की गई है।

डा. बनवारी लाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे सभी लाभार्थियों में उत्साह हैं और वे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए इस योजना के समय को पुन: बढाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे इस योजना के संबंध में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि वे समय से इस योजना का लाभ उठा सकें।

 

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