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Friday, December 4, 2020

हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले को लेकर जांच जारी, अब 15 तहसीलों के कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

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Chandigarh, 15 Oct, 2020

हरियाणा में लॉकडाउन और अनलॉक के समय हुए रजिसट्री घोटाले की जांच अब तक रुकी नहीं है। प्रदेश में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव FCR संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है।उन्होंने अप्रैल-2017 से अब तक हुई रजिस्ट्रियों का ब्यौरा प्रदेश के मंडलायुक्तों से मांगा है। मंडलायुक्तों को यह 16 अक्तूबर तक मुख्यालय भेजनी होगी। मुख्य रूप से 1975 के अर्बन एरिया एक्ट के नियम-7ए के अंतर्गत हुई रजिस्ट्रियों के बारे में जानकारी तलब की है।

दरअसल,  रेवेन्यु विभाग के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत ने इन नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। नियमों की आड़ में बड़ी संख्या में गलत रजिस्ट्रियां भी हुईं। मंडलायुक्तों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट की हफ्ते भर में जांच होगी। इसके बाद कौशल इस पर अगली कार्रवाई करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश की 15 तहसीलें सरकार के राडार पर हैं। जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, वजीराबाद, सोहना, सोनीपत, करनाल सहित कई शहरों में रेवेन्यू अधिकारियों ने बड़ी संख्या में जमीनों की रजिस्ट्री शामिल है। गुरुग्राम में 6 रेवन्यू अधिकारियों पर एफआईआर भी सरकार दर्ज करवा चुकी है।

इसी तरह की कार्यवाही सोनीपत में भी हो चुकी है। कई अन्य तहसीलदार और सब-तहसीलदार रजिस्ट्री घोटाले में नप सकते हैं। वहीं, रेवन्यू सेक्रेटरी ने इस बाबत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है। उनसे भी इसी तरह की रजिस्ट्रियों को लेकर जांच करने को कहा है।  निकाय विभाग द्वारा भी नियम-7ए से जुड़ी रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी दी जाती है। एनओसी जारी होने के बाद ही तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री हो पाती है।

बता दें कि तहसीलों की रजिस्ट्री को लेकर मुख्यमंत्री पहले भी अपना सख्त रवैया दिखा चुके हैं। उन्होंने ही एकाएक तहसीलों में रजिस्ट्री पर पाबंदी लगा दी थी और फिर सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद रजिस्ट्री शुरू की। रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ी साबित होने पर संबंधित तहसीलदारों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। अभी उन पटवारियों की भूमिका भी जांची जा रही है, जो इस पूरे मामले में किसी न किसी तरह से संलिप्त रहे हैं। इस बार बड़ी संख्या में तहसीलदारों पर गाज गिर सकती है।


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